[ads id="ads2"]
जळगाव - जोपर्यंत ग्रामीण भागाचे 100% विद्युतीकरण व शुन्य भारनियमन होत नाही, तोपर्यंत ई-कारला मान्यता देऊ नका. नाहीतर शहरातील वीजेचा वापर अजुन वाढेल व खेड्यात अघोषित अंधार. रात्रीच्या 11 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंतच्या वीज पुरवठ्यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. दिवसा व 24 तास पुरवठा कधी करणार?
[ads id="ads1"]
कोळसा तुडवड्या संदर्भात, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना "राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नाही" असे धडधडीत खोटे बोलतात हे बरोबर नाही.
कृषी ग्राहकांची 50 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे असे म्हटले जाते प्रत्यक्ष महावितरणाकडून आमचेच येणे बाकी आहे. त्याचे विश्लेषण खाली दिले आहे.
5 अश्वशक्ति (HP) मोटर साठीच्या वीज बिलाचा हिशोबः
1) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगा प्रमाणे देयक बिलाची रक्कम (24 तासाप्रमाणे):
*2820 x 5= 14100 रू. /वर्ष
2) शासन निर्णय (GR) दिनांक 27 मे 2005 प्रमाणे शेतकऱ्यांनी अदा करावयाची रक्कम:
700 x 5= 3500 रू. /वर्ष
3) शासनाने वीज मंडळाकडे अनुदान स्वरूपात जमा करावयाची उरलेली रक्कम:
14100-3500= 10600 रू. /वर्ष
4) शेतकऱ्यांना 8 तासच वीज पुरवठा होत असल्यामुळे प्रत्यक्षात विजेच्या बिलाची रक्कम:
14100÷3= 4700 रू. /वर्ष
5) शेतकऱ्यांची वीज महामंडळाकडून थकबाकी येणे:
10600-4700= 5900 रू. /वर्ष + व्याज.
टीप - सध्याच्या दराप्रमाणे वरील आकडेवारीत भरच पडेल.
(केंद्राने प्रस्तावित विद्युत कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 मध्ये राज्याच्या आधिकारात हस्तक्षेप करून क्राॕस सबसिडी बंद करण्याचे ठरवले आहे).
विद्युत मंडळाच्या कारभारातील भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांना एकत्र वर्गणी काढुन डीपी दुरुस्ती करावी लागते, कोटेशन भरून 5 वर्षे झाली तरी खांब उभे राहत नाही, सदोष वीज वितरण यंत्रणेमुळे शाॕक लागुन शेतकरी मरण पावतात, भारनियमन वेळेचा तक्ता पाठवत नाहीत वगेरै अनेक प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष नाही.
विज कायदा 2003 नुसार 15 दिवसाची नोटीस देणे बंधनकारक असताना, पुर्वसुचना न देता बेकायदेशीरपणे वीज कनेक्शन तोडायला मात्र तत्पर! हि दादागिरी खपवून घेणार नाहीत . विज कंपनी विरुध्द व्यापक आंदोलन उभारण्याचा लोक संघर्ष मोर्चाचा आजच्या मीटिंग मधे निर्धार करण्यात आला आहे. *प्रतिभा शिंदे ,लोक संघर्ष मोर्चा
