महाराष्ट्रात राज्यात ओबीसी समाजासाठी असलेल्या राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असून सदरील आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ मागासवर्गीय आयोगाने इंम्पीरिकल डेटा गोळा करण्याचे दिशा निर्देश मा. राज्यपाल साहेब यांनी राज्य सरकारला द्यावेत यासाठी बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मा. एड.संदीपजी ताजने यांच्या नेतृत्वात ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी संपूर्ण राज्यात निर्देशने करण्यात आली.[ads id="ads1"]
जळगाव जिल्ह्याच्या वतीने मा रविंद्र गवई महाराष्ट्र प्रदेश सचिव राज्य, प्रमुख उपस्थिती व जळगाव जिल्हा झोन प्रभारी जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी विधानसभा पदाधिकारी याच्या उपस्थितीत[ads id="ads2"]
सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण हेतुपुरस्कर घालवलेले असून माननीय सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू खंबीरपणे राज्य सरकार मांडू शकलेली नाही सामाजिक न्यायासाठी ओबीसी समाजाला आरक्षण आवश्यक असताना राज्य सरकार ते टिकवू शकले नाही तसेच मागासवर्गीय आयोग गठित करून पुरेशे अर्थसाह्य उपलब्ध करून दिलेले नाही त्यामुळे माननीय राज्यपाल साहेब यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगास पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचे दिशानिर्देश द्यावेत या मागणीसाठी जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर दिनांक 22 रोजी दुपारी 2.30. च्या दरम्यान निदर्शने करण्यात आली आहेत यात बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हा पदाधिकारी विधानसभा पदाधिकारी कार्यकर्ते तसेच ओबीसी बांधवांनी सुद्धा निर्देशनात सहभागी झाले होते.
