या बैठकीत चालू वर्षातील ३५६ कोटी रूपयांच्या खर्चाचा आढावा देखील घेण्यात आला. तर, सध्या कोरोना रूग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन याच्या प्रतिकारासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. जिल्ह्यात सध्या तब्बल १७ हजार ४६१ बेड उपलब्ध असून जनतेने नियमांचे पालन करण्याचे आवाहनही ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले.[ads id="ads2"]
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक पार पडली. नियोजन मंडळाच्या सभागृहात आयोजीत या बैठकीला आमदार किशोर पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, आयुक्त सतीश कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांच्यासह विविध खात्यांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. तर अन्य लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य ऑनलाईन सहभागी झाले.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सर्व सदस्यांना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा दिल्या. बैठकीच्या प्रारंभी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार प्लॅस्टीकवरील अवलंबीत्व कमी करण्याच्यादृष्टीने महिला आर्थिक विकास महामंडळ कापडी पिशव्या वाटप व जाणीव जागृती अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात २० हजार कापडी पिशव्या वाटपाचे उद्दीष्ट ठेवले असून याच्या अंतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पिशव्याचे काम मिळाले आहे. यातून कोरोना काळात दीडशे महिलांना रोजगार मिळाला आहे. त्यांनी तयार केलेल्या पिशव्या शाळकरी विद्यार्थ्यांना मोफत दिल्या जाणार असून यातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश जनतेपर्यंत जाणार आहे.
याप्रसंगी जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ च्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजनांच्या अंतर्गत ३५७ कोटी ५० लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील जिल्हा परिषदेला १७४ कोटी २८ लक्ष रूपये; नगरपालिका, महापालिकेसाठी ३२ कोटी रूपये, स्टेट आणि इतर तरतुदींसाठी १५१ कोटी २२ लक्ष रूपये प्रदान करण्यात येणार आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजना म्हणजेच एससीपीच्या अंतर्गत या आराखड्यात ९१ कोटी ५९ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील जिल्हा परिषदेला ४८ कोटी १२ लक्ष रूपये, नगरपालिका, महापालिकेसाठी ३७ कोटी ६ लक्ष रूपये तसेच स्टेट आणि इतर तरतुदींसाठी १५१ कोटी २२ लक्ष रूपये प्रदान करण्यात येणार आहेत. यासोबत आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र म्हणजेच टिएसपी-ओटीएसपीच्या अंतर्गत या आराखड्यात ४५ कोटी ९२ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील जिल्हा परिषदेला २५ कोटी ३८ लक्ष रूपये आणि स्टेट आणि इतर तरतुदींसाठी २० कोटी ५४ लक्ष रूपये प्रदान करण्यात येणार आहेत.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना २०२१-२२ च्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावाला देखील मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजनेत एकूण ४७ कोटी ३ लाख इतकी बचत आहे. यातील नगरपालिका आणि महापालिकेकडील दायीत्व देण्यासाठी ८ कोटी ९५ लाख रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. उर्वरित ८ कोटी ८८ लक्ष रूपयांपैकी शाळा खोली बांधकामांसाठी ३ कोटी ६४ लक्ष तर इतर मागण्यांसाठी १ कोटी ७६ लक्ष रूपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना म्हणजेच एससीपीच्या अंतर्गत १०० टक्के खर्च करण्यात आला आहे. तर आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र म्हणजेच टिएसपी-ओटीएसपीच्या अंतर्गत ३ कोटी ४९ लाख ११ हजार रूपयांची बचत असून यातील १ कोटी १० लाख बिरसा मुंडा योजना, अमृत आहार योजना, ५० लाख आरोग्य संस्थांची स्थापना, ८८ लाख सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती आणि ७ लाख आदिवासी आश्रमशाळा दुरूस्ती असे नियोजन करण्यात आले आहे.
वार्षिक योजना २०२१-२२ मध्ये सर्वसाधारण ४०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी ८ टक्के म्हणजे ११ कोटी ७६ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. एससीपी योजनेत एकूण ९१ कोटी ५९ लाख रूपयांच्या निधीपैकी ७ टक्के म्हणजे ७० कोटी ६८ लाख रूपयांचा निधी वापरण्यात आला आहे. तर टिएसपी-ओटीएसपी योजनांसाठी ४४ कोटी ४६ लक्ष रूपयांपैकी ४६ टक्के म्हणजे २० कोटी ६३ लाख रूपयांचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. पाटील यांनी बैठकीत दिली.
या बैठकीत मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत-पाणंद रस्ता योजनेचा आढावा घेण्यात आला. ना. गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ता योजना सुरू झाली. ११ नोव्हेंबर रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राज्य पातळीवर मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत-पाणंद रस्ता योजना म्हणून व्यापक प्रमाणात सुरू करण्यात आली आधी या योजनेच्या अंतर्गत एक किलामीटरला केवळ एक लाख रूपये इतका निधी मिळत होता. सुधारित योजनेनुसार एक किलामीटरला तब्बल २३ लाख ८५ हजार रूपयांचा निधी मिळणार आहे. यात जिल्ह्यातील सर्व बीडीओंच्या मार्फत पालकमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सर्व गटविकास अधिकार्‍यांनी सीओंकडे प्रस्ताव पाठविले. यात जिल्हा प्रशासनाला आतापर्यंत तब्बल ३२४९ किमी प्रस्ताव प्राप्त झाले असून यासाठी ७७४ कोटी रूपये लागणार आहेत. हे रस्ते टप्प्याटप्प्याने मंजुर करण्यात येणार असून यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे.
