तसेच तक्रारदार व दिव्यांग संघटनेचे पदाधिकारी यांना केलेल्या पत्रव्यवहारात या ग्रामसेवकांनी तालुका अंतर्गत बदलीतून सूट मिळविल्याचेही वेळोवेळी कळविले आहे.दि १५.०३.२०२२ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मात्र गट विकास अधिकारी पाच पैकी चार ग्रामसेवक यांनी लाभच घेतला नसल्याचा खुलासा करण्याचे कारण काय? या पाचही ग्रामसेवकांची प्रमाणपत्रे तक्रारदार यांना माहितीच्या अधिकारात गट विकास अधिकारी यांनीच दिली आहेत. [ads id="ads2"]
तक्रार झाल्यानंतर जर या ग्रामसेवक यांनी अपंग प्रमाणपत्रावर लाभ घेतला नव्हता तर त्यांच्या प्रमाणपत्राची धुळे येथील स्थानिक वैद्यकीय मंडळाकडून पडताळणी गट विकास अधिकारी यांनी का केली? जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगांव यांच्याकडे पत्रव्यवहार का करण्यात आला?
गट विकास अधिकारी यांनी दि ६.१०.२०१२ च्या शासन निर्णयाचा आपल्या प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात आवर्जून उल्लेख करून तात्पुरत्या स्वरूपाच्या प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने शामकुमार नाना पाटील यांना जिल्हा परिषद , जळगाव कडून लाभ दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र याच शासन निर्णयातील फ- ४ नुसार देण्यात आलेली ही ग्रामसेवकांची प्रमाणपत्रे फक्त प्रवास सवलत व शासनाच्या कल्याणकारी योजनासाठीच वापरायची आहेत, ही बाब गट विकास अधिकारी नजरेआड करतांना दिसत आहेत.
एकवेळ या प्रमाणपत्राचा वापर ग्रामसेवक यांनी बदलीसाठी केला नसल्याचे मान्य केले, तर मग या पाचही ग्रामसेवकांच्या सन २०१५ ते २०२० या पाच वर्षात तालुका अंतर्गत बदल्या कोणत्या नियमानुसार करण्यात आल्या?किंवा टाळण्यात आल्या? बदल्या प्रशासकीय असोत की विंनती दि १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयात पाच वर्ष संबधित कर्मचारी मूळ पदस्थापणेच्या ठिकाणी असणे आवश्यक आहे, तरच तो बदली साठी पात्र ठरतो.
श्री राहुल रमेश लोखंडे यांनी रेंभोटा येथून मांगी, मांगीवरून कोचुर बु येथे, श्रीमती छाया रमेश नेमाडे यांनी कोचुर बु येथून मांगी येथे, शामकुमार नाना पाटील यांची विटवे येथून सिंगत येथे तर नितीन दत्तू महाजन , रवींद्र कुमार काशिनाथ चौधरी यांची अनुक्रमे गहूखेडा व पुरी गोलवाडे येथून तब्बल दहा वर्षातून प्रशासनाकडून कोणत्या नियमाच्या आधारे बदली टाळण्यात आली आहे, हा प्रश्न उदभवतो. गट विकास अधिकारी सदर प्रश्नी प्रशासनाची, तक्रारदाराची आणि प्रसार माध्यमाची बनवा बनवी करीत असल्याची चर्चा आज लोकांमध्ये दिसून आली.
