यावल (सुरेश पाटील) संपूर्ण नाशिक विभागातील जिल्ह्यांमध्ये ठिकठिकाणच्या कार्यालयातील अनेक जिल्हास्तरीय तालुकास्तरीय प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी आपल्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी रहात नसून अनेक अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी नाममात्र निवासस्थाने घर भाड्याने घेतले असले तरी प्रत्यक्ष राहण्याचे ठिकाण त्यांचे लांब अंतरावर दुसऱ्या ठिकाणी आहे म्हणजे मुख्यालया ठिकाणी न राहता शासनाकडून दरमहा घरभाडे भत्ते हडप केले जात आहे.[ads id="ads2"]
काहीनीं तर घरभाडे करार/दाखले बोगस बनावट दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.तरी विविध खात्याचे विभागीय आयुक्त आणि आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त,संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समित्या नेमून मुख्यालयी राहत नसलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी संपूर्ण नाशिक विभागातून होत आहे.[ads id="ads1"]
नाशिक विभागात प्रत्येक जिल्ह्यात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय आहेत यासोबतच तापी पाटबंधारे विभाग जळगाव,जळगाव पाटबंधारे विभाग जळगाव,गिरणा पाटबंधारे विभाग जळगाव,जिल्हा परिषद जळगाव अंतर्गत विविध,आरोग्य विभागातील अधिकारी कर्मचारी,जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या कार्यक्षेत्रातील तहसील नगरपरिषदा कार्यालय,मंडळ अधिकारी,तलाठी,सहकार विभागातील सहाय्यक निबंधक,वीज वितरण कंपनी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यालय जळगाव वनविभाग, यावल वनविभाग अनेक अधिकारी कर्मचारी आपल्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहत नसल्याने त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजावर व कार्यक्षमतेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे,अनेक अधिकारी कर्मचारी बाहेर गावाहून अपडाऊन करीत असल्याने कार्यालयात अनियमित उपस्थित राहतात,तसेच साहेब साइटवर गेले आहे शासकीय कामानिमित्त बाहेर गेले आहेत इत्यादी अनेक कारणे सांगितले जातात शनिवार व रविवार शासकीय सुट्टी असल्याने काही अधिकारी वरिष्ठ कार्यालयाचे शासकीय कामकाजाचे निमित्त व कारण सांगून शुक्रवार पासून तर मंगळवार सकाळी 11 वाजेपर्यंत कोणत्याही नागरिकांना आढळून येत नाहीत.आठवड्यातील फक्त दोन-तीन दिवसात हे कार्यालयातील कोणती कामे करतात याबाबत त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजाबाबत व कार्यक्षमतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून नागरिकांची मोठी हेळसांड आणि फिरवा फिरवा होत आहे. आदिवासी भागातील अनेक लाभार्थी नागरिक 30 ते50 किलोमीटर अंतरावरून शासकीय अनुदानित आश्रम शाळे संदर्भातील व आपल्या विविध योजने संदर्भात संबंधितांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत असतात परंतु बऱ्याच वेळेला त्यांचा संपर्क होत नसल्याने आदिवासी बांधवांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.त्यामुळे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी यांनी आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सूचना देऊन आदिवासी बांधवांची कामे वेळेवर आणि तात्काळ होण्यासंदर्भात कारवाई करावी असे सुद्धा जळगाव जिल्ह्यात बोलले जात आहे.
अनेक अधिकारी,कर्मचारी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहत नसून आपल्या चार चाकी, दुचाकी वाहनांनी दररोज अनियमितपणे ये,जा,करीत असतात त्यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहत असल्याचे बनावट दस्तऐवज,दाखले दिलेले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र हे अधिकारी जळगाव,भुसावल,यावल चोपडा,रावेर,मुक्ताईनगर,बोदवड, जामनेर,पाचोरा,पारोळा,भडगाव, धरणगाव,अमळनेर,चाळीसगाव,एरंडोल इत्यादी परिसरातून ज्या ठिकाणाहून ये जा करीत असतात त्या रोडवरील टोल नाक्यावर आणि विविध ठिकाणच्या खाजगी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये नोंद झालेली आहे.शासकीय वाहनांचे लॉग बुक कसे भरले जाते आणि खर्च कसा दाखविला जातो हा त्यांच्या कार्यालयीन विभागीय चौकशीचा भाग आहे. इत्यादी महत्त्वाचे विषय लक्षात घेता नाशिक विभागीय सर्व आयुक्तांनी आणि जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समित्या नेमून मुख्यालयी राहत नसलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची कार्यवाही करावी असे संपूर्ण स्तरातून बोलले जात आहे.
