मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विना अनुदानित शाळांच्या स्व मान्यतेची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विना अनुदानित शाळांच्या स्व मान्यतेची प्रकरणे प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य नागोराव गाणार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.
राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विना अनुदानित शाळांना दर तीन वर्षांनी स्व मान्यता घ्यावी लागते. सद्यस्थितीत प्रलंबित असलेल्या सर्व शाळांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने करण्यासंदर्भात विभागाला निर्देश देण्यात आले असल्याचेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य डॉ. सुधीर तांबे, किरण सरनाईक यांनी सहभाग घेतला होता
.
