केळी संशोधन केंद्रास मान्यता देणार ; मुख्यमंत्र्याचे अनिल चौधरी यांना बैठकीत आश्वासन

सुवर्ण दिप न्यूज : मुख्य संपादक : राहुल डी गाढे


केळी पीक विम्याची रक्कम अदा होणार ; शेतमजुरांना मिळणार अर्थ सहाय्य

जळगांव(सुवर्ण दिप वृत्तसेवा) जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची गेल्या अनेक दिवसांपासून जळगांव जिल्हयात केळी संशोधन केंद्रात मान्यता मिळावी अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे मात्र अद्याप पर्यंत केळी संशोधन केंद्र कोणत्याही सरकारने संशोधन केंद्रा बाबत कुठलीही प्रक्रिया केलेली नाही, मात्र प्रहार जनशक्ती पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमूख अनिल चौधरी यांनी शेतकऱ्यांची मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमूख उपस्थीती मध्ये आयोजीत बैठकीत आक्रमकपने बाजू मांडत केळी संसोधन केंद्रास तात्काळ मान्यता द्यावी अशी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केळी संशोधन केंद्र लवकरच मान्यता देण्यात येईल तसेच पीक विम्याचे देखील पैसे अदा करण्यात येतील असे आश्वासन दिले आहे. यावेळी प्रहार जनशक्तीपक्षाचे प्रमूख माजी मंत्री बच्चू कडू, आमदार राजकुमार पटेल यासह प्रमूख अधिकारी उपस्थित होते. [ads id="ads1"]  

जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून गेल्या काळात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे अद्याप पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही, सातत्याने होणारा दुष्काळ तसेच वादळ- वारा गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. आसमानी संकटामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत आला आहे. राज्यातील मुख्य केळी उत्पादक असलेल्या रावेर - यावल तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप पर्यंत पिक विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत, यासाठी अनेक वेळा स्थानिक जिल्हा पातळीवर निवेदन तसेच सूचना देऊन देखील मदत मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमूख अनिल चौधरी यांनी मुख्मंत्र्यांकडे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. आज मुंबई येथे सह्याद्री सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमूख उपस्थीती मध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. [ads id="ads2"]  

शेतकऱ्यासह शेतमजूर देखील आर्थिक व्यवस्थेत सापडल्याने त्यांना देखील अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात यावे, अहोरात्र शेतकऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून शेतमजूर कष्ट करीत असतो मात्र शेतकऱ्यांना लाभ देत असताना शेतमजुरांची देखील सरकारकडून दखल घेण्यात यावी व त्यांना सरकारच्या माध्यमातून मदत जाहीर करून दिलासा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!