वन विभागाच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध वृक्षतोड करणाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप
यावल ( सुरेश पाटील ) महसूल विभागाचे नियमाची पायमल्ली व दिशाभूल करून जिवंत वृक्षाची तोड करून वन विभागाचे समन्वयामुळे जळावू लाकडाची बेकायदा वाहतूक करून व इतर आवश्यक वस्तूचे उद्योग धंद्यासाठी सातपुडा वन विभागात बेकायदेशीर सब डीएफओ,फिरस्ती पथक,नाकेदार यांच्या नावाने २ लाख रुपयाचा वार्षिक करार कोणीतरी केला असल्याने शेती शिवारातील बेकायदा वृक्षतोड करून बेकायदा वाहतूक सर्रासपणे सुरू असल्याने लाकूड व्यावसायिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत असल्याची जोरदार सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.[ads id="ads1"]
शेती शिवारात मोठमोठे जिवंत वृक्ष तोड करून अत्याधुनिक मशनरीने कटाई करून बेकायदा वाहतूक वन विभागाच्या नाक्यावरून सर्रासपणे सुरू आहे.जिवंत वृक्षतोड चे नियम काय आहेत..? जिवंत वृक्ष तोड संबंधितांना करता येते का..? शेती शिवारात असलेल्या वृक्षांची नोंद ७ / १२ उताऱ्यावर आहे किंवा नाही.? असल्यास किंवा नसल्यास ७ / उताऱ्यावर नोंदी केल्या जातात का..? आणि वृक्षतोड परवानगीचा अर्ज संबंधित तलाठी यांच्याकडे गेल्यानंतर पंचनामा झाल्यानंतर वनविभागाकडे वृक्षतोड प्रकरण करण्यात येते का..? आणि वृक्षतोड झाल्यावर पंचनामा पास वाहतूक इत्यादी प्रक्रिये दरम्यान वृक्षतोड / लाकूड तोड व्यवसायिकाची फिरा -फिर आणि पिळवणूक होऊ नये म्हणून तसेच बेकायदा वृक्षतोड करून कटाई झालेल्या लाकडांची बेकायदा वाहतूक करण्यासाठी बिनापासने बेकायदा नाक्यावरून माल पास होण्यासाठी वन विभागातील जिल्हास्तरीय आणि फिरस्ती पथकाचे RFO ,आणि कार्यक्षेत्रातील काही संबंधित RFO अनुक्रमे यांच्या नावावर कोणीतरी वार्षिक अंदाजे २ लाख रुपये घेऊन वृक्षतोड करण्याचे तोंडी परवाने देत असल्याने अनेक वृक्षतोड व्यावसायिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे,याकडे महसूल विभागाने आपले लक्ष केंद्रित करून कडक कारवाई करावी अशी सुद्धा मागणी पर्यावरण प्रेमी काही सदस्यांसह नागरिकांमधून होत आहे. [ads id="ads2"]
महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार वृक्ष प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणतेही झाड,वृक्ष तोडता येत नाही आणि तोडल्यास कायदेशीर गुन्हा ठरतो,अनधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्यांवर १ ते ५ हजार रुपयापर्यंत दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते तसेच १ आठवडा ते १ वर्ष पर्यंत कारावासाची शिक्षा सुद्धा होऊ शकते असे आणि इतर काही वन विभागाचे आणि महसूलचे नियम असताना यावल तालुक्यात सर्रासपणे जिवंत वृक्ष व जळावू वृक्ष तोड बिन बोभाट आणि सर्रास दिवस रात्र सुरू आहे मात्र कारवाई कोणा विरुद्ध होत नसल्याने आणि आतापर्यंत किती लोकांना पासेस दिल्या गेल्या याची चौकशी झाल्यास वन विभागासह महसूल विभागात मोठी खळबळ माहिती शासन व जनतेसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही असे सर्व स्तरात बोलले जात आहे.
