भारत सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे ज्याचा देशातील करोडो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, मोफत रेशन (Free Ration) योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लोकांना आता त्यांची ईकेवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.[ads id="ads1"]
योजनेत पारदर्शकता वाढावी आणि चुकीच्या लाभार्थ्यांवर मात करता यावी, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
ही मोफत रेशन योजना पुढील पाच वर्षे सुरू राहणार असल्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे. ही योजना विशेषतः देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी आहे ज्यांना अन्न सुरक्षेची गरज आहे. सरकारच्या या उपक्रमाचा फायदा सुमारे 80 कोटी लोकांना होणार आहे ज्यांना मोफत रेशन म्हणून गहू, तांदूळ आणि इतर आवश्यक अन्नपदार्थ दिले जातील.[ads id="ads2"]
खोट्या शिधापत्रिकांच्या संख्येत सातत्याने होणारी वाढ ही एक मोठी समस्या आहे ज्यावर सरकार विशेष लक्ष देत आहे. अहवालानुसार, अशी अनेक कार्डे आहेत जी आयकरदात्याचा दर्जा असूनही मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत. यामुळे या योजनेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न निर्माण होतात आणि सरकारसमोर आव्हान निर्माण होते.
हेही बातमी वाचा : महाराष्ट्र राज्याचे हे आहे 288 आमदार..पहा सर्वच विजयी उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर
Ration Card Breaking News सरकारने स्पष्ट केले आहे की ज्या लाभार्थ्यांनी 30 नोव्हेंबरनंतर त्यांचे ईकेवाईसी EKYC केले नाही त्यांना योजनेअंतर्गत रेशन दिले जाणार नाही. या पाऊलामुळे योजनेचा गैरवापर रोखण्यात मदत होईल आणि केवळ खऱ्या गरजूंनाच लाभ मिळू शकेल अशी अपेक्षा आहे.
