यावल ( सुरेश पाटील )
संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतूक तसेच इतर अवैध धंद्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर “अवैध धंदे केवळ शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमुळे सुरू आहेत, असे सरसकट म्हणता येणार नाही; मात्र शासकीय यंत्रणेवर दबाव किंवा प्रभाव कोणाचा आहे, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे,” अशी चर्चा समाजात सुरू आहे.
(ads)
जळगाव जिल्ह्यातील नदीपात्र, घाट परिसर आणि विविध भागांत अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यक्ष मोटारसायकलने नदीपात्रात जाऊन परिस्थिती पाहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने प्रभावी आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
(ads)
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव कोणाचा?
अवैध धंदे सुरू राहण्यामागे काही ठिकाणी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र त्याचवेळी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर राजकीय किंवा इतर कोणाचा दबाव अथवा प्रभाव आहे का? हा प्रश्नही महत्त्वाचा असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
(ads)
अवैध वाळू वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी वाहने नेमकी कोणाच्या मालकीची आहेत? या व्यवसायामागे कोणाचे आर्थिक हितसंबंध आहेत? मोठे ठेकेदार किंवा व्यावसायिक कोणाच्या राजकीय पाठबळावर काम करतात? गौण खनिजाची शासनाला देय असलेली रॉयल्टी पूर्णपणे भरली जाते का? या सर्व बाबींची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी होत आहे.
(ads)
या संपूर्ण व्यवहाराबाबत शासनाच्या विविध यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या अहवालांचीही वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.
राजकीय पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी
अवैध वाळू वाहतूक आणि इतर अवैध धंदे कायमस्वरूपी बंद करायचे असतील तर केवळ पोलिस किंवा महसूल विभागावर कारवाईची जबाबदारी सोपवून चालणार नाही, अशी भूमिका नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
(ads)
त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदार, सर्व राजकीय पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, शहराध्यक्ष तसेच प्रत्येक गावातील पोलीस पाटील आणि सरपंच यांची महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
(ads)
या बैठकीत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव, प्रभाव किंवा वैयक्तिक हस्तक्षेप केला जाणार नाही, याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यात यावी. तसेच भ्रमणध्वनीवरून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करू नये, याबाबतही सर्व संबंधितांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात, अशी चर्चा आहे.
(ads)
दबावमुक्त प्रशासन असेल तरच कारवाईला बळ
अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करताना संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा दबाव नसेल, तर कारवाई अधिक प्रभावीपणे होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे कायदेशीर आणि प्रशासकीय संरक्षण देण्याची गरज आहे.
(ads)
तसेच एखाद्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याविरुद्ध अवैध धंद्यांना संरक्षण दिल्याचा आरोप असल्यास त्याचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण, अशी दुहेरी भूमिका प्रशासनाने ठेवावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कठोर भूमिकेची अपेक्षा
अवैध वाळू वाहतूक, गौण खनिजांची चोरी आणि इतर अवैध व्यवसायांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हास्तरावर सर्व विभागांची संयुक्त मोहीम राबविण्याची गरज आहे. महसूल, पोलीस, परिवहन, खनिकर्म आणि स्थानिक प्रशासनाने समन्वयाने काम केल्यास अवैध वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.
(ads)
“शासकीय अधिकारी-कर्मचारी दोषी आहेत” असा एकतर्फी निष्कर्ष काढण्याऐवजी अवैध धंद्यांना आर्थिक, राजकीय किंवा अन्य प्रकारचे पाठबळ कुठून मिळते, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरून दिला गेला तर अवैध धंद्यांविरोधातील कारवाईला निश्चितच बळ मिळेल.
जळगाव जिल्ह्यातील नागरिक आता जिल्हाधिकारी प्रशासन याबाबत कोणती भूमिका घेते, सर्वपक्षीय बैठक घेते का आणि अवैध वाळू वाहतुकीच्या मुळापर्यंत जाऊन कारवाई केली जाते का, याकडे लक्ष ठेवून आहेत.
