यावल (सुरेश पाटील) : सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम वर्षात किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना अंतिम वेतनवाढीचा लाभ देऊन त्यानुसार पेन्शनची पुनर्रचना करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
(ads)
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती आवासाहेब डी. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्यांनी अंतिम वेतनवाढ आणि त्याचा पेन्शनवर होणारा परिणाम यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागितली होती.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा ग्राह्य धरत, पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतनवाढीचा लाभ विचारात घेऊन त्यांच्या पेन्शनची आवश्यक ती पुनर्रचना करण्याबाबत राज्य शासनाला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(ads)
अंतिम वेतनवाढीचा पेन्शनवर परिणाम
यापूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांमध्येही सेवानिवृत्तीपूर्वी किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना अंतिम वेतनवाढीचा लाभ देण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे अंतिम वेतनवाढीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
(ads)
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित विभागांनी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. अंतिम वेतनवाढ पेन्शनमध्ये समाविष्ट झाल्यास पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा होऊ शकते.
पात्र कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रांसह चौकशी करावी
या निर्णयामुळे राज्यातील विविध शासकीय विभागांमधील सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि अंतिम वेतनवाढीपासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवा नोंदी, सेवानिवृत्ती आदेश, वेतनवाढीशी संबंधित कागदपत्रे आणि पेन्शन कागदपत्रांसह संबंधित शासन विभागाकडे आपल्या प्रकरणाची माहिती करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
