सोलापूर (वार्ताहर) अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ॲट्रॉसिटी ॲक्टी) प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास त्वरित करून पिडीतांना लाभ देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती, विशेष सरकारी अभियोक्ता यासंदर्भातील आढावा बैठकीत श्री. शंभरकर बोलत होते. बैठकीला पोलीस उपायुक्त संजय साळुंखे, पोलीस उपअधीक्षक सूर्यकांत पाटील, जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत, अशासकीय सदस्य मुकुंद शिंदे, श्रीकांत गायकवाड, सहायक सरकारी अभियोक्ता ए.जी. कुईकर, सहायक सरकारी वकील गंगाधर रामपुरे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
[ads id='ads1]
श्री. शंभरकर म्हणाले, पुढील बैठकीपूर्वी गुन्ह्यांचा तपास करून पिडीतांना लाभ मिळवून द्यावा. पोलीस प्रशासनाने आवश्यक कागदपत्रे एकत्रित घेतल्यास लाभ देण्यास सोयीस्कर जाईल. लाभ घेण्यासाठी जातीचा दाखला पिडीत व्यक्तींना आवश्यक असल्याने त्यांनी जातीच्या दाखल्यासाठी रितसर अर्ज करणे गरजेचे आहे. त्यांना दाखले मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन मदत करेल. जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांना मान्यता दिली असून निधी प्राप्त होताच लाभ देण्यात येणार आहे. नागरिकांनी जातीच्या दाखल्यासाठी कागदपत्रे दाखल करावीत.
न्यायालयातील प्रकरणांचा निपटारा जलद व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. नोकरीविषयक प्रकरणाबाबत शासन निर्णयानुसार योग्य कार्यवाही करा, असेही त्यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त कैलास आढे यांनी मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताचे वाचन केले. प्रलंबित प्रकरणाबाबत त्यांनी सदस्यांना माहिती दिली. न्यायालयात शहरातील 81 आणि 785 ग्रामीण अशी 866 प्रकरणे निर्णयासाठी प्रलंबित असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
