कळवण वार्ताहर (सुशिल कुवर) कोरोनाची दुसरी लाट हळूहळू नियंत्रणात येत असल्याने राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळा येत्या १७ ऑगस्टपासून उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयास आता महाआघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे. शासनाच्या या गोंधळावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
[ads id='ads1]
ग्रामीण भागातील इयत्ता ५ वी ते ७ वी आणि शहरी भागातील ८ वी ते इयत्ता १२ वी पर्यंतचे वर्ग सुरु करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र त्यावर निर्णय घेण्यासाठी आज टास्क फोर्सची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शाळा सुरु करण्याचा निर्णयास स्थगिती दिली आहे.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही मंत्र्यांनी निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय घेत शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिंडळाच्या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. या संवादामध्ये त्यांनी शाळा सुरु करण्याबाबत टास्क फोर्सच्या सूचनानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असं म्हटलं होतं.
असा होता शाळा सुरू करण्याचा निर्णय
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे शहरातील कोरोना परिस्थिती विचारात घेऊन शाळा सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित महापालिका आयुक्तांना अधिकार दिले होते. राज्य सरकारने २ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या 'ब्रेक द चेन'मधील सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नगर, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले होते.
महापालिका क्षेत्रातील शाळा सुरु करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या समितीमध्ये प्रभाग अधिकारी, पालिकेचे वैद्यकीय अधिकार आणि शिक्षण अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.
एका वर्गात जास्तीत जास्त २० विद्यार्थी बसतील
कोरोना संबंधित नियमांचे काटेकोर पालन करून शाळा सुरु करण्यास परवानगी देताना जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दोन सत्रात भरतील. एका वर्गात जास्तीत जास्त १५ ते २० विद्यार्थी असतील. दोन बाकांध्ये सहा फूट अंतर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांना शाळेतील उपस्थिती बंधनकारक राहणार नाही. पूर्णपणे पालकांच्या समंतीने विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहू शकतात, असे शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
ज्या शाळा सुरू होतील अशा संबंधित शाळेतील शिक्षकांची राहण्याची व्यवस्था शक्यतो शाळेच्याच शहरात किंवा गावात करावी. शिक्षकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करू नये, असे सूचनेत नमूद केले आहे.
