नाशिक - आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये यासाठी आदिवासी विकासमंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात 1 ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरीता आदिवासी विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
[ads id='ads1]
प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसाठी शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष मोहीम सर्व अपर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. या शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लियस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर हे दाखले विनामूल्य उपलब्ध होणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.
शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून राबविण्यात येणारी विशेष मोहिम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनादेखील आवाहन करण्यात येत आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
