जीएसटी परिषदेची बैठक दिल्लीऐवजी लखनऊला ठेवण्यात आल्याबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री ना. अजित पवारांनी व्यक्त केली नाराजी
मुंबई - कोरोना काळात आतापर्यंत जीएसटी परिषदेच्या बैठका व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे होत होत्या. मात्र आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक लखनऊ येथे होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही बैठक दिल्ली येथे किंवा नेहमीप्रमाणे व्हिसीद्वारे घेण्याची विनंती केली होती, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांनी दिली.
[ads id='ads1]
तसेच पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी कर आकरला जाणार असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे, यावरही उपमुख्यमंत्री ना अजित पवारांनी भाष्य केले. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे कर देखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू असल्याचा मुद्दा येताच अजित पवार यांनी त्यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी लावण्याबाबत राज्यांना अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. केंद्राचे जे कर आहेत, ते त्यांनी लावावेत, राज्यांचे कर राज्यांना लागू करु द्यावेत, अशी आमची भूमिका आहे.राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा आला तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू", असेही उपमुख्यमंत्री ना अजित पवार म्हणाले.
तसेच राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि जीएसटीमधून सर्वात जास्त उत्पन्न कर स्वरुपात मिळते. राज्य सरकारचे नुकसान होऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. देशाच्या संसदेत 'वन नेशन, वन टॅक्स' हे आश्वासन दिले गेले,
ते पूर्ण झाले पाहीजे अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच महाराष्ट्राच्या वाट्याचे जीएसटीचे हजारो कोटी रुपये अद्यापही परत येणे बाकी आहेत याची आठवण उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी करून दिली.
