यवतमाळ : जिल्ह्यात अनु. जमाती कल्याण समिती दौऱ्यावर असल्याचे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन यांना कळताच आदिवासी समाजाच्या ज्वलंत समस्यावर आणि प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रश्नाचे उत्तरे मागण्या संबंधी समिती अध्यक्षाना निवेदन देण्यात आले.या निवेदनावर अनु. जमातीचे राखीव जागेवर कार्यरत असणारे
[ads id="ads2"]
कर्मचाऱ्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरले अश्या कर्मचाऱ्यांवर मा.सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया नुसार तात्काळ कारवाही करून त्यांचेवर फोजदारी गुन्हा दाखल करवा व आदिवासीचे नावावर घेतलेले सर्व फायदे वसुल करायला पाहिजे.परंतु शासन त्यांचेवर कारवाई करायचे सोडून त्या बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्या ठरवून त्यांना अभय देण्याचे काम करीत असल्याने याविषयी मा. सुप्रीम कोर्टाचे आदेशाचे आवमान झालेले आहे. तेंव्हा अश्या बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्याना अधिसंख्या न ठरवता त्यांना तात्काळ कार्यामुक्त करून आदिवासी कर्मचाऱ्याचा बिंदू रिक्त करून त्या ठिकाणी खऱ्या आदिवासी उमेदवाराची नेमणूक करावी.
[ads id="ads1"]
अशी मागणी फेडरेशन चे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकरराव उईके यांनी केली असता समिती अध्यक्ष मा. दौलत दरोडा यांनी याविषया ची नोंद घेऊन बोगस कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत पाठपुरावा केल्या जाईल व सर्व विभागाचे अनुपालन अहवाला नुसार मंत्रालयात साक्ष लावणार असल्याचे आश्वासन फेडरेशनला दिले.
यानंतर 9 सप्टेंबर 2021 चे शासन निर्णया मध्ये 21 ऑगस्ट 2019च्या शासन निर्णया नुसार छोट्या संवर्ग मधील बिंदू नामावली प्रमाणित करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे.सदर 21ऑगस्ट 2019 नुसार आरक्षणाचे अनु. जाती नंतर येणारे दुसरे पद अनु. जमाती ऐवजी इतर मागास वर्ग प्रवर्ग करिता आरक्षित करण्यात आले. हे आदिवासी वर अन्याय करणारे आहे. या पूर्वी 27 मार्च 1997 पासून ते 29 मे 2017 पर्यंतच्या शासन निर्णया मध्ये आरक्षणाचे दुसरे पद अनु. जमाती करिता आरक्षित होते.
परंतु आता 21 ऑगस्ट 2019 च्या बिंदू नामावली मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने अनुसूचित जमातीचा बिंदू बदल केल्या मुळे आदिवासी उमेदवार नोकरीं पासून कायम वंचित राहणार आहेत,म्हणून 29 मे 2017 नुसार बिंदू नामावली पूर्ववत करण्यात यावी.यावर अध्यक्षानी नोंद घेऊन कारवाही निश्चित पणे करू असे सांगितले.
आदिवासी लोकांना अतिशय निकृष्ट दर्जाचे धान्य खावटी म्हणून वाटप केलेले आहे. त्या धान्य पुरवठा करणाऱ्या पुरवठा धारकांची कसून चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्या मुळे समिती अध्यक्षानी या प्रकरणी चोकशी लावण्याचे निर्देश दिले.
आदिवासीचे राखीव मतदार संघा मधून निवडून आलेले आमदार सभागृहात आदिवासी विरोधी निर्णय होताना सभागृहात विरोध न करता शांत बसत असल्या मुळेच असे चुकीचे निर्णय घेतल्या जात असल्याने आदिवासी संघटनाना चकीच्या शासन निर्णया विरोधात ना विलाजाने न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. मग लोकप्रतिनिधिंचा उपयोग काय? असा सरळ आरोप उपस्थित आमदाराणा प्रा. मधुकर उईके यांनी केला. या शिवाय आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे रिक्त असलेले पदांची भरती करणे.
प्राध्यापकांचे 6000 पदे तात्काळ भरन्याची कारवाही करणे,
सहकार क्षेत्रात अनु. जमाती करिता स्वतंत्र मतदार संघाची निर्मिती करणे, पेसा कायद्याची तंतोतंत पालन करणे, असे अनेक प्रश्नांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
या वेळी फेडरेशनचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकरराव उईके,केंद्रीय कार्याध्यक्ष सुरेश कनाके, राज्यउपाध्यक्ष गुलाबराव कुळमेथे,पवनकुमार आतराम, जिल्हाध्यक्ष डॉ. हरिदास धुर्वे, कार्याध्यक्ष प्रवीण मडावी, शंकर कोटनाके, शेषराव इंगळे,प्रल्हाद सिडाम,विजय गेडाम, अभिमन्यू धुर्वे,विजय पेंदाम,संजय मडावी, राजू उईके, शुभम धुर्वे,इत्यादी सभासद उपस्थित होते.
