संविधानिक लोकतांत्रिक भारत जगातील सर्वात मोठी महान मानवतावादी क्रांती भारतरत्न डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर (बाबासाहेब) यांनी घडवली. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अत्यंत महत्वाचे कार्य म्हणजेच भारताचे डेमोक्रेटीक संविधान होय. २६ नोव्हेंबर १९४९ च्याआधी अथवा २६जानेवारी १९५०पूर्वी भारत देशात तिन इंडीया होते. एक वैदिक इंडीया एक बुद्धिस्ट इंडिया आणि एक हींदू इंडीया होता. मात्र २६ जानेवारी १९५० ला एका नवीन भारताची निर्मिती झाली
[ads id="ads2"] व तो भारत १०,००० वर्षाच्या संस्कृतीत कधीच नव्हता व तो म्हणजेच संविधानिक व लोकतांत्रिक भारत होय (Constitutional And Democratic India) स्वातंत्र्य समता, बंधुता आणि न्याय या तत्वावर आधारित संविधान या भारत देशाला दान देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशावर फार मोठे उपकार केलेले आहेत. रात्रंदिवस दोन वर्षे ११ महिने व १८ दिवस (१०८०) दिवस अथक परिश्रम करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो वर्षांपासून लाचारी आणि गुलामीच्या चिखलात पिचत पडलेल्या संपूर्ण बहुजन समाजाला बाहेर काढून समानतेच्या धाग्यात बांधले आहे.
[ads id="ads1"] मात्र हे सगळं त्यांना सहज साध्य झालेले नाही. त्यासाठी त्यांना काँग्रेसी लोकांचा प्रखर मुकाबला करावा लागलेला आहे. काँग्रेस वासियांचा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या अस्पृश्योद्धाराच्या महान कार्याला प्रखर विरोध होता. आणि त्याला कारणही तसेच होते. या भारत देशातील कोटी कोटी अस्पृश्याना त्यांचे न्याय हक मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांची अस्मीता जागृत ठेवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आयुष्यभर झटले .याची प्रचिती त्यांनी हयातभर केलेल्या विविध कार्यांवरून आल्याशिवाय राहत नाही त्यांपैकी काही ठळक कार्ये पुढील प्रमाणे होत. १९१८ ला साउथ ब्युरो कमिशान भारतात आले. तेव्हा १८८५ ला स्थापन झालेल्या काँग्रेसची एक मागणी होती. महात्मा फुले कॉग्रेसला ब्राह्मण सभा म्हणायचे त्या ब्राह्मण सभेची मागणी होती की, आम्हास तुमच्या शासन प्रशासनात प्रातिनिधित्व द्या बाळ गंगाधर टिळक काँग्रेसतर्फे इंग्रजांना प्रतिनिधित्वाची मागणी करीत होते.टिळक आणि काँग्रेस व्यतिरिक्त आणखी तीन लोकं ही मागणी करीत होते.१)मा.भास्करराव जाधव मराठा कुणबी, २) डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्य, ३)बॅ.मोहम्मद अली जिना मुस्लिम.राजर्षी शाहूमहाराजांच्या लक्षात आले,मुद्दा प्रतिनिधीत्वाचा आहे.तेव्हा त्यांनी भास्करराव जाधव यांना प्रतिनिधीत्वाची मागणी करायला सांगितले. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही ओळखले मुद्दा प्रतिनिधीत्वाचा आहे,मागणी केली.२७ जानेवारी १९१९ ब्रिटीश सरकारने मताधिकाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या साउथ ब्युरो समिती समोर अस्पृश्यांच्या वतीने साक्ष दिली, तसेच या समितीला आपले स्वतंत्र निवेदन सादर करून अस्पृश्यांना ९ जागा देण्याची मागणी केली.अस्पृश्यांचे आणखी एक प्रतिनिधि वी.रा.शिंदे यांनी देखील समीतीपुढे साक्ष दिली.२१व२२ मार्च १९२० कोल्हापूर संस्थानातील माणगांव येथे दक्षिण महाराष्ट्रातील
परिषद (बैठक पहिली) बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली भरली या परिषदेला दुस-या दिवशी राजर्षी छत्रपति शाहूमहाराज जाती ने हजर राहीले व
त्यांनी. द्रष्टेपणाने भाकीत केले की, आंबेडकर हे तुमचा उद्धार केल्याशिवाय" राहणार नाहीत, इतकेच नव्हे तर अशी एक वेळ येईल की,ते सर्व हिंन्दूस्थानचे पुढारी होतील. तसेच राजर्षी शाहूंच्या सहाय्याने मुकनायक नावाचे साप्ताहीकही सुरू केले.छत्रपती शाहू महाराजांची वाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध झाली.अस्पृश्य वर्गाच्या सर्वांगीण ऊन्नतीसाठी २० जुलै १९२४ ला मुंबई मध्ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापन केली.आणि खऱ्या अर्थाने अस्पृश्यांच्या आंदोलनाला प्रारंभ झाला अस्पृश्य आणि बहिष्कृतांचे प्रश्न देशासमोर मांडण्यासाठी बहिष्कृत भारत हे साप्ताहिक सुरु केले अस्पृश्यांनी स्वाःच संघर्ष करून आणि स्वाभिमान जागृत ठेवून आपले ह्क्क प्राप्त केले पाहिजेत.हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचे प्रमुख सुत्र होते.
१९२३ साली एक ठराव पास करून कुलाबा जिल्ह्यातील महाड नगरपालिकीने तेथील चवदार तळे सर्वांसाठी खुले केले होते. पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९-२० मार्च १९२७ ला तिथे आपल्या हजारो अनुयायांसहीत सत्याग्रह करून तळ्याचे पाणी प्राशाण केले याचवर्षी २५-२६ डिसेंबरला विषमतेची शिकवण देणारी "मनुस्मृती" ग्रंथाची बापूसाहेब सहस्रबुद्धे यांच्या हातून परिषदेच्या मंडपासमोर खास तयार केलेल्या वेदीत दहन करण्यात आले त्याच्याही आधी १५ डिसेंबर १९२ ५ रोजी भारताच्या चलन पद्धतीत योग्य त्या सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने रॉयल कमिशन सर एडमंड हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमले होते. त्या कमिशन समोर डाॅ.बाबासाहेब
आंबेडकरांची साक्ष झाली या कमिशनने डॉ आंबेडकरांसह एकूण अर्थतज्ञांच्या साक्षी घेतल्या. त्यावेळी कमिशनच्या प्रत्येक सदस्यांच्या हाती डॉ. आंबेडकरांच्या ईव्हॅल्युशन ऑफ - प्रॉव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या ग्रंथाची प्रत होती.
१८ ऑक्टोबर १९२६ ब्राम्हणेतर चळवळीचे नेते बागडे जेधे जवळकर यांच्यावर जवळकरांनी ब्राम्हणेतर चळवळीच्या प्रचारार्थ लिहीलेल्या देशाचे दुश्मन या पुस्तकात टिळकांची बदनामी झाली म्हणून टिळकवाद्यांनी पुण्याच्या कोर्टात खटला भरला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी बिनतोड युक्तीवाद करुन बागडे,जेधे,जवळकर यांना निर्दोष सोडविले. १ जानेवारी १९२७ पुण्याजवळील भीमा कोरेगांव विजयस्तंभा समोर डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्पारिषद भरली तेव्हा डॉ बाबासाहेबा आंबेडकर म्हणालेत की,ज्या महार जातीच्या शेकडो सैनिकांनी अनेक लढायांत ब्रिटीश सरकारला यश मिळवून दिले. त्या महार जातीतील तरूणांना सैन्यात प्रवेश नाकारून सरकारने महार जातीचा विश्वास घात केला आहे. १९३०च्या मार्च महिन्यात नाशिक येथील काळाराम मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश -मिळावा त्यासाठी त्यांनी सत्याग्रह केला- सतत पाच वर्षे सत्याग्रहाच्या लढयानंतर १९३५ साली ते देऊळ सर्वासाठी खुले झाले.
४ मार्च १९२८ रोजी इंदूरचे महाराज तुकड़ोजी राव होळकर यांनी कु· मॅन्सी मिलर या अमेरिकन युवतीशी विवाह करण्याचे ठरविल्याने असा विवाह हा त्यांच्या धनगर समाजाच्या विरुद्ध असल्याने बारामतीला या प्रश्नाचा निर्णय घेण्यासाठी धनगर समाजाची परिषद भरली. या परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राव बहादूर- बोले यांनी महाराजांची बाजू उचलून धरली व आंतरजातीय विवाहास पाठिंबा दिला त्यामुळेच या विवाहाला परिषदेनेही आपला पाठिंबा जाहीर केला. २२ मार्च १९२८ समाज समता संघाच्या वतीने दामोदर हॉल परळ ५०० महारांची व्रतबंध पंडीत पाल्य शास्त्री यांच्या पौरोहित्या खाली करण्यात आले याप्रसंगी डाॅ.बाबासाहेब
आंबेडकर, देवराव नाईक, बापुसाहेब सहस्रबुद्धे, शिवतरकर, डाॅ उद्गाांवकर उपस्थित होते. १९१९च्या सुधारणा कायदयात प्रकट
केल्याप्रमाणे हींदी प्रश्नांचा फीरून विचार करण्यासाठी फेब्रुवारी १९२८ रोजी सायमन कामीशनने भारतास पहिली "भेट दिली. १९२८-२९च्या हिवाळ्यात दुसरी भेट दिली दोघंही भेटीदरम्यान काँग्रेसवासीयांनी काळ्या निकालांनी सायमन परत जा अशा घोषणांनी कमिशानचे स्वागत केले. मात्र अस्पृश्य वर्गाच्या एकूण अठरा संस्थांनी कमिशन समोर साक्षी दिल्या त्यापैकी१६ संस्थांनी अस्पृश्यांसाठी " स्वतंत्र मतदार संधांची मागणी केली. बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या वतीने डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सादर केलेल्या निवेदनात संयुक्त मतदार संघाची नी अस्पृश्य वर्गाकरिता राखीव जागांची मागणी केली होती. त्यात अशीही एक तक्रार केली होती की,ज्यांच्या हाती राष्ट्राच्या कारभाराची सुत्रे आहेत त्यांना लक्षावधी अज्ञानी लोकांची आठवण राहत नाही.शिवाय असेही म्हटले होते की, ब्रिटीश हिंदुस्थानातील लोक संख्येच्या एक पंचमाश लोकसंख्या असलेल्या अस्पृश्य लोकांवर १९१९ च्या सुधारणा कायदयाने भयंकर अन्याय केला आहे त्याचप्रमाणे३ ऑगस्ट १९२८ रोजी महार वतन नष्ट करण्याय संबंधीचे विधेयक मुंबई विधीमंडळात मांडले.
२५ मे १९२९ वऱ्हाडातील बुलढाणा जिल्ह्य़ातील पातुर्डा येथे आंखेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली मध्य प्रांत व वऱ्हाड प्रांतातील अस्पृश्यांच्या अधिवेशनात अस्पृश्यांच्या धर्मांतराविषयी चर्चा करून. ठराव पास करण्यात आला व २९-३०मे १९२९ विदर्भातील जळगांव जामोद येथे असपृश्यानी धर्मातर करून अन्य धर्म स्वीकारावा असा ठराव संमत करण्यात आला १९३० आणि ३१ साली भरलेल्या गोलमेज परिषद मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाग घेतला. त्यांनी अस्पृश्यांसाठी स्वातंत्र मतदार संघ असावेत अशी मागणी केली. १९३२ साली जाहीर करण्यात आलेल्या जातीय निवाड्याने ही मागणी मान्य केली गांधीजींनी या निर्णयाविरुद्ध प्राणांतिक उपोषण सुरू केले त्यामुळे गांधी आंबेडकर चर्चा होऊन २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करार झाला त्यानुसार स्वतंत्र मतदार संघाऐवजी संयुक्त मतदार संघात अस्पृश्यांसाठी राखीव जागा मान्य करण्यात आल्या तारीख १३ माहे ऑक्टोबर१९३५ येवले जि. नाशिक येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या आखिल मुंबई इलाखा परिषदेत धर्मातराची घोषणा केली १५ मे १९३६ लाहोरच्या जातपात तोडक मंडळाच्या परिषदेसाठी तयार केलेले भाषण, त्यातील वेद व हिंदू धर्मावरील टीका असल्याने नामंजूर करत मंडळाने परिषदच रद्द केली. पण नझालेले अनहीलेशन ऑफ कास्ट्स' हे भाषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुस्तक रूपात प्रकाशित केले. १५ ऑगस्ट १९३६ १९३५च्या सुधारणा कायद्यातील तरतुदीसार होऊ घातलेल्या प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणूका लढविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबईत स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना करून पक्षाचा जाहीरनामा धेय्य व धोरणे जाहीर केले. १८ सप्टेंबर १९३६ डॉ. आंबेडकरांनी खोती बील मुंबई विधी मंडळात मांडले. १७ फेब्रुवारी १९३७ भारतरस्कार कायदा १९३५ नुसार सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने १८ उमदेवार उभे केले. त्यापैकी १४ उमदेवार निवडून आले पक्षाला घवघवीत यश मिळाले .३० मार्च १९४२ भारतात राजकीय पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांच्या अध्यक्षतेखाली एक योजना घेऊन शिष्टमंडळ भारतात पाठवले एम.सी. राजासह डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिष्टमंडळाची भेट घेऊन अस्पृश्यांची बाजू मांडली .२ जुलै १९४२ व्हाईसरॉय लिबलिबीत यांच्या कार्यकारी मंडळात डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनचा समावेश करण्यात आला डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रूपाने देशाच्या इतिहासात प्रथमच एका अस्पृश्य व्यक्तीचा सरकारच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला.८ नोव्हेंबर १९४२ कामगार मैदान परळ येथे शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशनच्या एन.शिवराज यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या सभेत डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी गांधीजींनी पुकारलेल्या असहकार चळवळीवर टीका करून अस्पृश्यांनी त्यात भाग घेऊ नये असे सांगितले.१२ नोव्हेंबर १९४५ नागपूर येथे भरलेल्या अस्पृश्यांच्या प्रचण्ड सभेत डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी काँग्रेसला प्रश्न विचारला की, देशाला मिळणारे स्वातंत्र्य या देशात राहणाऱ्या सर्व जनतेचे की विशिष्ट अशा ब्राह्मण,मारवाडी व गुजराथमध्ये? पुढे १३ डिसेंबर १९४५ ला नागपूर येथील एका सभेत गुरू घाटाची गोष्ट सांगून काँग्रेस गुरू घाटाची भुमीका बजावत असल्याचे डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले.
५ एप्रैिल १९४६ अस्पृश्यांच्या मागण्या राखीव जागा हक्क व संरक्षण या संबंधीचे निवेदन डाॅ बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिल्लीत कॅबिनेट मिशनला सादर केले. ५ नोव्हेंबर १९४६ ब्रिटीश संसदेच्या हाऊस ऑफ काॅमन्स मध्ये कॉन्झिर्वेटीव इंडीया कमिटीच्या सभेत डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाषण करतांना कॅबिनेट मिशन बद्दलचा असपृश्यांचा भ्रम प्रकट करून प्रधान मंत्री मॅकडोनाल्ड यांनी असपृश्यांना बहाल केलेला जातीय निवाडा लागू करण्याची 'मागणी केली.डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे एकमेव शिल्पकार आहेत, हे ऐतिहासिक सत्य आहे.यात काहीच शंका नाही.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, ईतर मागासवर्गीय,भटके विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय,धर्मपरिवर्तीत अल्पसंख्याक व महीला ईत्यदी सर्वांना कायदेशीर मुलभूत हक्क आणि अधिकार बहाल करून संपूर्ण बहुजन समाज आणि एकुणच या भारत देशावर फार उपकार केलेले आहेत.,यात तिळमात्र शंका नाही.मात्र हे एखादी जादूची कांडी फीरावी तसे सहज शक्य झालेले नाही,तर त्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना खूप मेहनत घ्यावी लागली.काँग्रेस,गांधी आणि कंपनी तसेच मनुवाद्यांसोबत वेळोवेळी संघर्ष करावा लागलेला आहे,एकंदरीत हे सर्व करत असतांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना खूप खडतर प्रवास करावा लागलेला आहे.तो आपण थोडक्यात पाहूया
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आयुष्यभरात कलेल्या अस्पृश्योद्धाराच्या कार्यासाठी काही ठळक गोष्टी आपण वर पाहिलेल्या आहेतच आंबेडकरांच्या या सर्व कार्यांवर काँग्रेसवासी लक्ष ठेवून होते घटना-समितीवर जाणाऱ्या प्रतिनिधिंची निवड करायची होती घटना -समिती ब्रिटीश शिष्टमंडळाच्या योजनेप्रमाणे दिल्ली येथे भरणार होती.काँग्रेस पक्षाने आपले सभासद निवडले.त्यांच्यापैकी बरेच सभासद त्यांना घटना शास्त्राचे ज्ञान होते म्हणून नव्हे तर त्यांनी काँग्रेस च्या लढ्यात तुरूंगवास भोगला होता म्हणून. मुंबई विधीमंडळात डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाचे सभासद नव्हते.
ब्रिटीश पार्लमेंटच्या निर्णयानुसार स्वतंत्र भारताने आपली स्वत:ची राज्य घटना बनविण्याचा निर्णय केला होता. तेव्हा त्यावेळी कॉग्रेस आणि गांधी अॅन्ड कंपनी ने पूर्ण देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानां भारतीय संविधान समितीत समाविष्ट न करण्याकरीता अनेक अडथळे निर्माण केले होते. या संविधानाला बनविण्याकरिता एक संविधान सभा (Constituent Assembly) चे गठण केले. या मध्ये सदस्यांची निवड विभिन्न प्रांताच्या विधानसभा द्वारे निवडलेल्या सदस्याद्वारा निवड होणार होती. भारतात बंगाल, पंजाब आणि सीमा प्रांतात सोडून सर्व प्रातात काँग्रेसचे शासन होते. यात अस्पृश्यांचे सदस्य सुद्धा होते. पण बाबासाहेब आंबेडकर नव्हते ते फार दुखी होते. आणि दुखी असतांनाच जेव्हा ते दिल्ली वरून मुंबईला जात होते तेव्हा मुंबईला जाण्याच्या अगोदर ते कलकत्ता येथे गेले.फोनवर हक त्यावेळी बंगाल प्रांताचे प्रधान मंत्री होते.आणि मुस्लिम लीगची सत्ता तिथे होती.तेथे गरीब परिस्थितील असणाऱ्या भागातील मंडळी डॉ. बाबासाहेबांना मिळाले आणि त्यांनी आपल्या हिताकरीता संविधान समेत जाण्याची याचना केली. तेव्हा बाबासाहेब डॉ. अबेडकरांनी आपल्या समस्या त्या लोकांपुढे ठेवल्या होत्या. त्यानंतर बाबासाहेबांच्या समस्येला लक्षात घेऊन बंगाल मध्ये मुस्लिम लीगच्या सहयोगाने सन १९४६ मध्ये बंगाली अस्पृश्य नमोशुद्राय जातीच्या सदस्यांनी जयसौर आणि खुलना या जागेवरून बाबासाहेबांना निवडून पाठविण्याचा निर्णय घेतला.या मतदारसंघात जयसोर, खुलना,फरिदापुर आणि बोरीशाल या जिल्ह्यांचा समावेश त्यावेळेस होता.महाप्राण जोगेन्द्रनाथ मंडल यांनी खूप धूमधडाक्यात डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रचार-प्रसारकरून.डा.बाबासाहेब आंबेडकरांना निवडून दिले.बाबासाहेब आंबेडकर यांना हरविण्याकरीता काँग्रेसच्या नेत्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निवडून येवू नयेत म्हणून अनेक प्रकारे प्रयत्न केले परंतु काँग्रेसचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संवीधान सभेत गांधी आणि कंपनीच्या प्रयत्नांना निष्फळ ठरवत निवडून आले. बंगालच्या विधानसभा क्षेत्राने हे कार्य फार सराहनीय केले यामुळे संपूर्ण भारत देशातील जनता त्यांचे कृतज्ञ राहील. जर बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्र भारतीय संविधान सभेत नसते तर या देशाचे संवीधान वेगळेच असते. त्या संविधानात ब्राम्हणांचाच बोलबाला राहीला असता. या संविधान सभेत बाबासाहेबांसोबतच बंगालचे मुळ निवसी जोगेन्द्रनाथ मंडल जे चांडाळ समाजाचे होते ते सुद्धा निवडून आले होते.म्हणजेच बंगाल विधिमंडळातील अस्पृश्य वर्गाच्या प्रतिनिधिंनी घटना समितीसाठी डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव सुचविले तेथे मुस्लिम लीगच्या पाठिंब्याने ते निवडून आले.जी गोष्ट स्वयंघोषित महात्म्यांच्या पक्षांध,जात्यंध आणि धर्मांध अशा काँग्रेस आणि कंपनीने केली नाही ती महान गोष्ट करून दाखवली. नमोशुद्राय जातीच्या बंगाल प्रांतातील मुस्लिम लीग च्या प्रतिनिधींनी.
नंतर पुढे माउन्टबेटन योजनाच्या अनुसार २ जुलै १९४७ ला भारतात पाकिस्तान आणि भारत या दोन भागात विभाजीत केले. ५०% पेक्षा जास्त मुस्लिम वास्तव्य असणारे क्षेत्र पाकीस्तानात समाविष्ट होईल अशी पुर्वअट होती. परंतु नोव्हेंबर १९४६ मध्ये संविधान सभा करीता निवडणुकीत बंगालचे हे चारही जिल्हे पाकीस्तानात समाविष्ट करण्यात आले.असे करण्याची संपूर्ण कारस्थाने काँग्रेसचे आहे. अटीनुसार या क्षेत्रात मुस्लीम जनसंख्या ४२ टक्के होती. आणि अस्पृश्य व हिंदुची जनसंख्या ५८ टक्के होती. त्यात अस्पृश्य(चंडालची) जनसंख्या अधिक होती. काँग्रेसच्या कारस्थानाने दोघेही नेते पाकिस्तानच्या संविधान सभेचे सदस्य गणल्या गेले. श्री जोगेन्द्रनाथ मंडलांनी याच क्षेत्रातले मुळ निवासी असल्या
कारणाने राजीनामा दिला नाही. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजीनामा दिला व म्हणाले, "माझी जनता तर भारतात राहते, मग मी पाकिस्तानचा सदस्य बनून काय करू? यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तसेच इंग्लंडला गेले होते. आणि इंग्लंडमध्ये ब्रिटीश पार्लमेंटच्या जबाबदार लोकांना भेटून काँग्रेसच्या कारस्थानाचा पर्दाफाश केला. ब्रिटीश अधिकारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गोष्टींशी सहमत होवून ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसला सांगितले की "आम्ही तुम्हाला तेव्हाच स्वातंत्र्य देवू जेव्हा तुम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या क्षेत्रातून निवडून आले त्या क्षेत्रास वापस भारतात घ्यावे अथवा आपल्या कोणत्याही निर्वाचन सदस्याचा राजीनामा मंजूर करूण त्या स्थानावर बाबासाहेब आंबेडकारांना निवडून आणावे" इंग्रजांच्या गोष्टी गांभीर्याने घेतल्यानंतर काँग्रेस पार्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पूण्याचे बॅरीस्टर जयकर यांची सीट खाली करूण ९ जुलै १९४७ ला भारताच्या संविधान सभेकरिता मुंबई प्रांतातून निवडून पाठविले.
नंतर देशाचे प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू बाबासाहेबांच्या विद्वत्ते समोर नमून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना विचारले, "काय तुम्ही स्वतंत्र भारताचे प्रथम कायदामंत्री बनने स्वीकार कराल? बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशहित आणि समाजहित लक्षात घेऊन ते निमंत्रण स्विकारले.
१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही स्वतंत्र झाले २९ ऑगस्ट १९४७ ला भारतीय संविधानाचा मसुदा बनविण्याकरीता एक समिती बनविली. ज्यांचे अध्यक्ष बाबसाहेब आंबेडकर झाले होते. या समितीमध्ये पहायला तर ७ सदस्य होते. परंतु एकाचा मृत्यु झाला होता, दुसरा अमेरिकेला गेला होता, तिसरा राजकारणात गुंतला होता व दोन सदस्य दील्ली पासून दुर राहत होते. म्हणुन संविधान लिहण्याची संपूर्ण जबाबदारी एकट्या डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनीच पेलली.ते संपूर्ण काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरावर आले. संविधानाचा मसुदा २ वर्ष ११ महीने १८ दिवस लावून १९४८ ला संविधान निर्माण झाले.आणि ते संविधान सभेत प्रस्तुत करण्यात आले अन्य सदस्यांनी त्यांची विद्वत्ता आणि परिश्रमाची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. परंतु संविधान सभेच्या सदस्यां व्यतिरिक्त मनुवादी नेते अनेक महीने आलोचना करीत होते. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यावर एक विस्तृत वक्तव्य दिले होते. तेव्हा त्यांचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.
.." अध्यक्ष महोदय मी संविधान सभेमध्ये फक्त या भावनेने आलो होतो की, भी अस्पृश्य वर्गासाठी आणि त्या वर्गाच्या रक्षणार्थ काहीतरी पदरात पाडू शकेल, पण इथे माझ्यावर एवढी मोठी जबाबदारी सोपविली आहे. तेव्हा माझ्या हृदयात धक्का लागला. मी असमंतात पडलो की एवढी मोठी जबाबदारी माझ्यावर का दिली ?. नंतर मला आनंद झाला की मला आपल्या देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाली. महानुभाव, संविधान कीतीही चांगले असेल पण अंमलबजावणी करणारे नालायक असतील तर पूर्ण संविधान अहीतकारी होवु शकते, याउलट संवीधान कीतीही खराब असले तरी अंमल करणारे चांगले असतील तर ते संविधान हितकारी होवु शकते. मी हे सांगु शकत नाही की, या संवीधानास अंमल करणारे कसे असतील. २६ जानेवारी १९५० ला संवीधान सुरू करून देश पूर्णपणे स्वतंत्र होईल. अगोदर हा देश स्वतंत्र होता परंतु आमच्याच लोकांच्या विश्वासघाताने आम्ही स्वतंत्रता पासून वंचीत झालो. काय इतिहास आपल्याला पुन्हा त्याच खाईत टाकेल की काय या विचाराने माझे मन चिंतीत आहे. काय भारताची जनता आपले मत धर्म कींवा स्वार्थाच्या अपेक्षा देशास अधिक महत्व देईल? माझी ईच्छा आहे की, आपल्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपण आपल्या स्वातंत्र्याची रक्षा करायला पाहीजे. जर आम्ही लोकतंत्रास सुदृढ करण्याकरीता आपले सामाजिक आणि आर्थिक लक्ष्य कायदेशीर मार्गाने प्राप्त करणे आवश्यक आहे. तेवढा आपल्या देशात आढळत नाही. धर्मात भक्ती आणि व्यक्ती पुजा मुक्तीचे साधन होवु शकते. परंतु राजनीतीमध्ये भक्ती व व्यक्ती पुजा अधोगतीमध्ये घेवून जाणारा अधिनायक वाद होत असते. स्वातंत्र, समता बंधुता आणि न्याय या आधारावर अधिष्ठीत सामाजिक जिवनमय लोकतंत्र आहे. स्वतंत्रता आम्हाला मिळाली परंतु समतेचा अभाव आहे. येथे सामाजिक व आर्थिक विषमता अधिक प्रमाणात आहे. यात समतेचा अभाव आहे. या विषमतेस आम्हाला अतिशीघ्र दूर करावे लागेल. अन्यथा मोठया परिश्रमाने निर्मीत झालेले हे लोकतंत्र मंदीर मातीत मीळून जाईल. आम्ही एक राष्ट्र विरोधी आहे. या समस्येवर विजय मिळविण्याकरीता आपल्याला सतर्क रहावे लागेल. तरच आपण एकराष्ट्र होवु शकतो. ज्या संविधानात आम्ही जनताकरिता जनतेचे आणि जनताद्वारा लोकतंत्र निहीत केले गेले ते दीर्घकाळ कायम ठेवावे. जर आम्ही असे करू तरच विकसीत राष्ट्र निर्माण होईल
आपल्या समोर उपस्थित संकटास समाजने त्यास दूर करण्यास विलंब करू नये. देशाची योग्य सेवा करण्याचा हाच एक मार्ग आहे."
दुसऱ्या दिवशी संविधान सभेमध्ये मसुदा बिल पास करण्यात आले.सभेचे अध्यक्ष डाॅ.राजेंद्र प्रसाद यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांची योग्यता निष्ठा आणि उत्साहाची प्रशंसा केली. त्यांच्या कार्यामुळे प्रसन्न होवून मुंबईच्या शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशनने सोन्याच्या आवरणात संविधानाची एक प्रत डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांना भेट करून त्यांचा सन्मान वाढविला.
अमेरीकेच्या कोलंबीया युनिवर्सटीने ५ जून १९५२ ला सर्वोत्तम संविधान निर्माता म्हणून घोषित केले. व बाबासाहेब आंबेडकरांना एल. एल. डी Doctor (of Laws) ची डिग्री देवून सन्मानीत केले. परंतु दुःखाची गोष्ट आहे की, भारताच्या कोणत्याही यूनीव्हसटी अथवा विद्वत संस्थेने बाबासाहेब आंबेडकरांना कोणतीच उपाधि प्रदान केली नाही.धन्य तो भारतीय लोकशाहीचा पिता ज्याने जगभरातील सर्वात मोठे ३९५ कलमांचे संविधान एकट्यानेच पूर्ण करून काँग्रेस वासी नेहरू,पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना लोकतांत्रिक मार्गाने देश चालविण्यास फुकट दान दिले.जयभीम जय संविधानिक भारत.
संदर्भ:- डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर (धनंजय कीर), यदी बाबा न होते (डाॅ.भदन्त आनंद कौसल्यायन) दलितेतरांसाठी डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर अनंत पैलूंचा सामाजिक योद्धा (डाॅ.प्रल्हाद लुलेकर) बाबासाहेब डाॅ.आंबेडकरांच्या सहवासात 25 वर्ष (सोहनलाल शास्त्री,विद्यावाचस्पति).
राजेश वसंत रायमळे (एम.ए.एल.एल.बी) ९७६४७४२०७९
