साध्या अर्जावरही हे काम होणार आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सर्व शासकीय कार्यालयांना याबाबत पत्र पाठवून याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांची विनाकरण होणारी अडवणूक अथवा स्टॅम्प पेपरची जादा दराने होणारी आकारणी यासारख्या गैरप्रकारांना यामुळे आळा बसणार आहे.[ads id="ads1"]
विविध प्रकारचे दाखले घेण्यासाठी शासकीय अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. अनेकदा हे प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्प पेपरवर सादर करण्यास सांगितले जाते. शासकीय कामांसाठी अशा प्रकारे स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे आदेश मध्येच राज्य सरकारकडून काढण्यात आले होते. तरी देखील विविध शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांकडे स्टॅम्पपेपरचा आग्रह धरला जातो. या संदर्भात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान शासकीय कार्यालयांमध्ये मागण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्टॅम्प पेपरवर ते सादर करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या आदेशावरून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे सह नोंदणी महानिरीक्षक ज्ञानेश्‍वर खिलारी यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढून राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना कळविले आहे.
