मुंबई, पोलिस दलास कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी होमगार्डची मोठ्या प्रमाणावर मदत होते. राज्यात कार्यरत होमगार्डना नियमित स्वरूपात 180 दिवस काम देण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्याच्या सूचना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिल्या.
[ads id="ads2"]
होमगार्ड आणि महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या विविध समस्यांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत होमगार्डसाठी असलेले अनुदान, कर्तव्य भत्ता अदा करण्यासाठी नियमित निधी उपलब्ध करून देणे तसेच एका आठवड्याच्या आत कर्तव्य भत्ता अदा करणे, मानसेवी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तसेच महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे लेखापरीक्षण, प्रलंबित सुरक्षा शुल्क वसुली यांसह विविध समस्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
होमगार्डना विमा योजनेचा कशाप्रकारे लाभ देता येईल, यासंदर्भात विमा कंपन्याशी तांत्रिक बाबींवर चर्चा करण्याचे निर्देशही गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील यांनी यावेळी दिले. तसेच मानसेवी अधिकारी नियुक्तीची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या. अपात्र 1704 होमगार्डना पुन्हा संघटनेमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे त्यांना नियुक्ती देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. तसेच नियमितपणे साप्ताहिक कवायती सुरु करण्यात याव्यात. राज्यासाठी केंद्र शासनाने 53 हजार होमगार्डची संख्या निश्चित केलेली आहे. सद्य:स्थितीत रिक्त असलेली होमगार्डची पदे भरती संदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. 50 ते 55 वर्षे पूर्ण झालेल्या होमगार्डची शारीरिक पात्रता तपासण्याच्या अटीबाबत साकल्याने निर्णय घेण्यात यावेत.
होमगार्डच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध विभागासाठी आवश्यक असणारे वाहनचालक, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही श्री.वळसे-पाटील यांनी दिल्या.
महाराष्ट्र सुरक्षा बलामध्ये सध्या नऊ हजार जवान कार्यरत आहेत. राज्यातील 217 संवेदनशील ठिकाणांच्या सुरक्षेची जबाबदारी या महामंडळाकडे आहे. सद्यस्थितीत विविध आस्थापनांकडे 69 कोटी सुरक्षा शुल्क थकीत आहे. ही वसुली प्राधान्याने करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीस अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, राज्य सुरक्षा बलाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक देवेन भारती, पोलीस महासंचालक के वेंकटेशम, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक ब्रिजेश सिंग यांसह गृहविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
