रावेर (सुवर्ण दिप वृत्तसेवा) रावेर तालुक्यातील पाच ग्रामसेवकांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र बनावट व बेकायदेशीर असल्याच्या प्रकरणावर धुळे येथील शासकीय वैद्यकीय मंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या ग्रामसेवकांवर बीडीओ दीपाली कोतवाल यांना कारवाईचे अधिकार असतांना थेट कारवाई न करता हा अहवाल जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डिंगबर लोखंडे यांच्याकडे पाठवला आहे. [ads id="ads1"]
याबाबत लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता दोषी ग्रामसेवकांवर कारवाईचे अधिकार बीडीओ कोतवाल यांनाच असल्याची माहिती लोखंडे यांनी दिली. दुसरीकडे कोतवाल यांनी प्रशासकीय कामात दिरंगाई व कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांच्या विरुद्ध निलंबनाच्या कारवाईची मागणी दिव्यांग संघटनेने केली आहे.[ads id="ads2"]
बनावट व बेकायदेशीर अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे तालुक्यातील पाच ग्रामसेवकांनी पाहिजे त्या ठिकाणी बदल्यांचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.एकीकडे बी डी ओ अभोडा येथील ग्रामसेवक चव्हाण यांचे थातूर मातूर कारणांसाठी निलंबनाचे आदेश काढतात तर दुसरीकडे राहुल लोखंडे यांच्यासह या ग्रामसेवकांवर बीडीओ कोतवाल यांनी कारवाई न करता त्यांची पाठराखण करत आहेत. या मागील कारण काय? ही चर्चा पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांसह तालुक्यात सुरू आहे. बनावट प्रमाणपत्र असल्याचे सिद्ध झाल्यावर संबंधित ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करणे क्रमप्राप्त होते.
मात्र, रावेरच्या गटविकास अधिकारी दिपाली कोतवाल यांनी हा अहवाल पुन्हा मार्गदर्शनाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेकडे पाठवला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिंगबर लोखंडे यांना विचारले असता, कार्यालयीन व प्रशासकीय कामांचा उठाव होण्याचा दृष्टीने १७ मे २०१७ पासून जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व बीडीओंना अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
या अधिकारांचा वापर करून कोतवाल यांनी संबंधित ग्रामसेवकांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. कारवाईनंतरचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावा, असे सांगितले. त्यामुळे आता पुढे काय कारवाई केली जाते, याकडे दिव्यांग संघटनेचे लक्ष लागले आहे. बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्राद्वारे पाच ग्रामसेवकांनी अपेक्षित ठिकाणी बदली मिळवल्याने, खळबळ उडाली आहे.
