भुसावळ (विनोद कोळी) मुख्याधिकार्यांना केवळ रस्त्यांच्या कामांमध्ये इंटरेस्ट असून सर्वसामान्यांप्रती त्यांची आस्था शून्य आहे. सर्व ठेकेदारांना ते ओळखतात मात्र शासकीय योजनांची त्यांना माहिती नाही, ही बाब दुर्दैवी असून मुख्याधिकार्यांसह पालिका अभियंत्यांचे निलंबन प्रस्ताव पाठवा तसेच नागरीकांना हक्काची घरे मिळाली पाहिजेत तसेच अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यासह कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन नियमानुसार द्या, असे निर्देश राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी येथे दिले.[ads id="ads1"]
मंत्री बच्चू कडू हे शुक्रवारपासून दोन दिवसीय जिल्हा दौर्यावर आहेत. शुक्रवारी दुपारी त्यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांकडून समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने राज्यमंत्री संतप्त झाले. मुख्याधिकारी खोटे बोलू नका तर कागदाद चिरफाड करेल, दौरा रद्द करेल, असे सांगत त्यांनी तुम्हाला तर जेलमध्ये टाकायला हवे, अशी तंबीच त्यांनी देताच खळबळ उडाली.[ads id="ads2"]
मुख्याधिकारी बैठकीच्या फैलावर
सुवर्ण जयंतीच्या कामांची शहरात काय स्थिती आहे, किती रस्ते तयार झाले., किती खडीकरण झाले. काँक्रिटीकरण किती झाले यांची माहिती राज्यमंत्र्यांनी विचारली. यावेळी मुख्याधिकारी यांना नीट माहिती देता न आल्याने पालिकेच्या अभियंत्यांना शहरातील रस्ते मोजण्यास सांगा त्यांची लांबी किती आहे, किती रस्त्यांची कामे झाली आहेत. विकासकामांना प्राधान्यक्रम दिला गेला पाहिजे, तसे येथे काहीही दिसत नाही, प्रशासक आता असल्याने प्रशासकांनी तरी आता विकास कामे करावी, अश्या सूचना त्यांनी केल्या. भुसावळसारख्या अ वर्ग पालिकेत केवळ 259 घरकुलांसाठी मागणी अर्ज आल्याची बाब गंभीर असल्याचे मंत्री म्हणाले. शहरात दवंडी द्या, लाईडस्पिकर लावा, शासनाच्या योजनांची माहिती द्या, देशाच्या पंतप्रधानाचे स्वप्न असून 2022 मध्ये घरकूल योजनेतील घरे लाभार्थीना मिळायला हवी, अशी भूमिका मंत्र्यांनी मांडली. यावेळी आमदार संजय सावकारे, फैजपूर प्रांताधिकारी कैलास कडलग व विविध विभागांचे अधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्याधिकारी केवळ ठेकेदारांनाच ओळखतात
पालिका मुख्याधिकार्यांसह स्थानिक पालिका अभियंत्यांना घरकूलाची माहिती नीट देता न आल्याने मंत्री बच्चू कडू संतप्त झाले. तुम्हाला फक्त रस्त्यांच्या कामामध्येच अधिक रस आहे व ठेकेदारांनाच तुम्ही ओळखतात, सर्वसामान्यांविषयी तुमच्या मनात आस्था नाही, असे मंत्री म्हणाले. शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचायला हव्यात, खोटी माहिती देवू नका, अन्यथा दौरा रद्द करेल आणि कागदांची चिरफाड करेल, चुका कबुल करा अन्यथा तुम्हाला तर जेलमध्ये (अंदर टाकू का) टाकायला हवे, असा इशाराच मंत्र्यांनी देताच खळबळ उडाली.
किमान दहा हजारांचे काम करा
पालिका मुख्याधिकार्यांसह पालिका अभियंत्यांना माहिती देता न आल्याने संतप्त झालेल्या मंत्र्यांना कॉम्प्युटरचे शिक्षण झालेला पालिकेत अभियंता असल्याचे कळताच मोठा धक्का बसला. मंत्री यांच्या प्रश्नाच्या भडीमारापुढे अभियंता शांत झाले व आपला पगार 35 हजार रुपये असल्याचे अभियंत्याने सांगितल्यानंतर निदान दहा हजार रुपयांचे काम करा, शासनाचा पैसा फुकटाचा नाही, या अभियंत्याला शोकॉज नोटीस बजवा, त्याच्या वेतनातून 10 हजार रुपये कपात करा, अश्या सूचना प्रांताधिकारी कैलास कडलग यांना त्यांनी दिल्या.
अतिक्रमण कायम करा : कामगारांना न्याय द्या
शहरात 2011 पूर्वीचे किती अतिक्रमण आहे याबाबत मुख्याधिकार्यांना माहिती देता आली नाही त्यामुळे 2011 पूर्वीचे जे अतिक्रमण असेल ते अतिक्रमण संबंधितांकडून लागणारी कागदपत्रे घेऊन प्रस्ताव तयार करा व तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा, जेणेकरून ती अतिक्रमणे कायम करता येतील, असे मंत्र्यांनी बजावले शिवाय कंत्राटी सफाई कामगारास 431 रुपये रोज मिळत असल्याने त्यांनी आश्चर्य व्यक्त करीत किमान वेतन दरानुसार 597 रुपये मिळायला हवेत, असे सांगून मागील चार महिन्यांचे कपात झालेले पैसे कामगारांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची तंबी त्यांनी देत तो पर्यंत संबंधित कंत्राटदाराचे पेमेंट अदा करू नका, असेही त्यांनी बजावले.
