आदिवासी समाज बांधवांना न्याय मिळण्यासाठी निळे निशाण आक्रमक. यावल तहसीलदार यांना दिले निवेदन.

सुवर्ण दिप न्यूज : मुख्य संपादक : राहुल डी गाढे

 


यावल (सुरेश पाटील) 
यावल तालुक्यातील सांगवी बोरखेडा परिसरात असलेल्या धुळेपाडा येथे व इतर अनेक ठिकाणी ६० ते ७० आदिवासी कुटुंब वास्तव्यास असून आज पावेतो ते पुर्णपणे आपल्या हक्कापासून आणि अधिकारा पासून वंचित आहे. [ads id="ads1"] 

  त्यांच्या कडे शासन,प्रशासन राजकीय पक्षांनी पुर्णपणे दुर्लक्ष केलेले असून त्यांच्या वस्तीमध्ये आजही पिण्याचे पाणी नाही,विज नाही,रस्ते नाही गटारी नाही जाण्यायेण्या साठी रस्ते नाही, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर औषधोउपचारा करीता वेळेवर डॉक्टर नाही,रेशन कार्ड नाही, मतदान कार्ड नाही अश्या परिस्थीतीत ते आदिवासी आपले जिवन व्यथीत करीत आहेत.तरी त्यांना तात्काळ त्यांचा हक्क देवून त्यांना त्यांचे जिवनमान व्यवस्थीत व्यतीत करता येईल या करीता शासनाने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात.[ads id="ads2"] 

तसेच सांगवी बु.येथे अनेक वर्षापासून भिल्ल समाज वास्तव्यास असून ते आजही दारीद्र्याचे जिवन जगत आहे त्यांना आजही स्वस्त धान्य मिळत नाही तसेच वर्षानुवर्ष झाले परंतू भिल्ल समाजात आजही कोणी मयत झाल्यास त्याचे प्रत पुरवायला दफन भुमी नाही. त्यामुळे अनेक वेळेस प्रेताची अवहेलना विटंबना झालेली असून भविष्यात कुठल्याही प्रेताची अवहेलना होवू नये त्याकीरता त्यांना दफन भुमी करीता तात्काळ जागा द्यावी.प्रेत दफन भुमीकरीता त्यांना तात्काळ जागा न दिल्यास प्रेत यावल तहसिल कार्यालय येथे आणुन प्रेत पुरण्यास आम्ही जागा मागणार याची नोंद घ्यावी.

महोदय आमच्या समस्यांचे तात्काळ निवारण न झाल्यास आम्ही यावल बुरुज चौक येथे रस्ता रोको आंदोलन करणार तसेच आंदोलना दरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास सर्वस्ती शासन जबाबदार राहील कृपया याची नोंद घ्यावी.असे निळे निशान सामाजिक संघटना तर्फे यावल तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनावर यावल तालुकाप्रमुख विलास भास्कर यांच्यासह नियोजन समिती प्रमुख चंद्रकांत गाढे,नियोजन समिती अध्यक्ष विनायक साळुंखे,नियोजन समिती महासचिव सदाशिव निकम,जळगाव जिल्हा अध्यक्ष अशोक भाऊ तायडे,ज्येष्ठ कार्यकर्त्या नंदाताई बाविस्कर, महिला आघाडी प्रमुख लक्ष्मीताई मेढे इत्यादी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी आपली स्वाक्षरी करून आदिवासीच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आम्ही लवकरच यावल येथे बुरुज चौकात तीव्र आंदोलन छेडणार आणि सर्वस्वी परिणामास शासन जबाबदार राहील असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!