शिंदे-फडणवीस सरकारची आज कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. याबद्दल सविस्तर माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यामांशी बोलताना दिली आहे.
यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय कोणतेहे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले. (Shinde Fadnavis What decisions are taken in the cabinet meeting Maharashtra Police Bharti )[ads id="ads1"]
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात राज्यातील 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार असल्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. तसंच दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार असून तो 3 डिसेंबरपासून कार्यरत होईल, असं उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
काय आहेत निर्णय?
पोलिस भरतीचा अर्ज भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत वाढवण्यात आली. दर मंत्रीमंडळ बैठकीत ७५ हजार पदाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार.
[ads id="ads2"]
तसेच स्वतंत्र्य दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली
कॅबिनेट बैठकीत काय घेतले निर्णय
दर मंत्रीमंडळ बैठकीत ७५ हजार पदाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
भरती प्रक्रियेला स्वतंत्र्य दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली
प्रधानमंत्री आवास योजनेत गायरान जमिनीवरील घरं नियमीत करण्याचा निर्णय.
सरसकट वीज तोडणी न करण्याचे मंत्रीमंडळाचे आदेश.
अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करणार
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर. राज्य शासनाची ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारणार.
गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविणार. राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देणार.
नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ३६५९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ
शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती.
बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता
• ७५ हजार पदभरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यासंदर्भात १४ विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच सर्व विभागीय कार्यालये, मागासवर्ग कक्षांना दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बिंदूनामावली तात्काळ तपासून देण्यास सांगितले आहे.
• स्वतंत्र #दिव्यांगकल्याणविभाग स्थापन करण्याचा निर्णय. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालयं यांचा समावेश असेल. या विभागासाठी २०६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यासाठी सुमारे ११८ कोटी खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
• अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा निर्णय. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ३,८९८ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग. या पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, वेतनवाढ तसेच अनुकंपा धोरण लागू राहणार नाही.
• सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा ब्रॉडगेज मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून आपल्या वाट्याचे ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये देण्याचा निर्णय. हा रेल्वे मार्ग ८४.४४ किमीचा असून यावर १० रेल्वे स्थानके असतील तसेच ४ वर्षात हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
• प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्यांना होणार फायदा. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील कलम ९, खंड अ मधील अधिकार वापरुन लोकहितास्तव निर्णय.
• केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२३ चे उद्दीष्ट असून या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय.
• अचलपूर तालुक्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पास ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता. त्यामुळे ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार. नंदुरबार मधील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील २,६१३ हे. क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ.
• पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षात अत्युत्कृष्ट कामासाठीच्या आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लाभाची रक्कम वसूल केली याविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला असून आता वसूल झालेली आगाऊ वेतन वाढीची रक्कम परत देणार.
• महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
