.jpg)
पोलीस अधीक्षक,जिल्हा माहिती अधिकारी जाहीर खुलासा करतील का..?
पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ
यावल (सुरेश पाटील)
पत्रकारांवरील वाढते हल्ले लक्षात घेता पत्रकार आणि प्रसारमाध्यम संस्थांना संरक्षण देणारा पत्रकार संरक्षण कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू असताना यावल पोलीस निरीक्षक राकेश माणगावकर यांच्याकडे लेखी पुराव्यानिशी फिर्याद दिलेली असताना सुद्धा जिल्हा माहिती अधिकाऱ्याने दिलेले ओळख कार्ड तुमच्याकडे असेल तर मी गुन्हा दाखल करेल आणि ओळख कार्ड नसेल तर गुन्हा दाखल करणार नाही असा बेकायदा मुद्दा उपस्थित करून राकेश माणगावकर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील संपूर्ण प्रसिद्धी माध्यमांना एका प्रकारे आव्हान दिले असून पत्रकारांना ओळख कार्ड जिल्हा माहिती अधिकारी देतात की संबंधित दैनिकांचे संपादक देतात याचा कायदेशीर जाहीर खुलासा आता पोलीस अधीक्षक जळगाव आणि जिल्हा माहिती अधिकारी जळगाव यांनी करायला पाहिजे अशी वस्तुस्थिती निर्माण झाली आहे.
यावल तालुक्यात जिल्ह्यात आणि राज्यात पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्यातील पत्रकारांवर पुन्हा एकदा चिंता वाटावी अशा प्रमाणात प्राणघातक हल्ले वाढल्याचा आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तर्फे एस.एम. देशमुख यांनी केलेले होते आणि करीत आहे.
पत्रकारांवर सातत्याने हल्ले होत आहे त्या विरोधात पत्रकारांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची स्थापना केली होती आणि आहे,समितीने सतत बारा वर्षे संघर्ष आंदोलन केल्यानंतर 8 डिसेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला.
पत्रकार व प्रसिद्धी माध्यमांवर हल्ला करणाऱ्यास तीन वर्षाचा कारवास आणि पन्नास हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होणार असल्याने तसेच पत्रकारांवरील हल्ला दखलपात्र व अजामीन पात्र गुन्हा असल्याने हा गुन्हा हल्ला करणाऱ्यांसाठी कर्दनकाळ ठरला आहे.
परंतु पत्रकार संरक्षण गुन्ह्याची अंमलबजावणी तक्रार दिल्यानंतर सुद्धा होत नाही कारण हल्लेखोर हे पोलिसांच्या कार्यक्षेत्रातील आणि दोन नंबरचे व्यवसाय करणारे,अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीला खुर्ची लावून बसणारे,हुजरेगिरी करणारे, विविध प्रकरणांमध्ये बेकायदा,मध्यस्थी,दलाली करणारे आणि समन्वय साधणारे असल्याने त्यांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही.
हल्ले केल्यानंतर सुद्धा पोलीस काही कार्यवाही करीत नसल्याने हल्ले खोरांची हिम्मत कमी झालेली नाही तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पत्रकाराची बदनामी करण्याचे षडयंत्र थांबलेले नाही आणि फिर्याद दिल्यानंतर सुद्धा पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार तात्काळ गुन्हा दाखल केला जात नसल्याने जिल्ह्यातील अनेक पत्रकार संघटनांनी याबाबत आपले लक्ष केंद्रित केले असून लोकशाही मार्गाने लवकरच आंदोलन छेडले जाणार आहे,याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी लक्ष केंद्रित करून पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी चोख पद्धतीने करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी.
पत्रकारांना ओळख कार्ड हे ज्या त्या दैनिकांमार्फत दिले जातात.
जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी पत्रकारांना कधीही ओळखपत्र दिलेले नाही. पोलिसांना तपास करताना काही संशय आल्यास पत्रकार ओळख कार्ड बाबत त्यांनी संबंधित दैनिकाशी किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष स्वतः फोन,मोबाईल द्वारा किंवा लेखी पत्रव्यवहार करून खात्री करून तात्काळ गुन्हा दाखल करायला पाहिजे असे प्रसिद्धी माध्यमात चर्चा सुरू झाली आहे.
