यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अनुभवी असलेल्या बड्या मातंबराचे तीन नामांकन अवैध

सुवर्ण दिप न्यूज : मुख्य संपादक : राहुल डी गाढे


निवडणूक अधिकारी तथा विशेष लेखा परीक्षक यांचे दबावतंत्र आणि अधिकाराचा दुरुपयोग..?

यावल (सुरेश पाटील)

यावल कृषी उत्पन्न बाजार समिती पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रमात काल बुधवार दि.5 रोजी छाननीच्या दिवशी मातंबरांसह तीन जणांचे नामनिर्देशन पत्र अवैध ठरविण्यात आले.[ads id="ads1"]  

   यामुळे अनुभवी,प्रबळ आणि लोकप्रतिनिधीचे खास समर्थक असलेल्यांना मोठी राजकीय चपराक बसली आहे.त्याचप्रमाणे हमाल मापाडी/तोलारी मतदार संघात नामनिर्देशन पत्र दाखल केलेले काही जे उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत ते खरोखरच हमाल, मापाडी/तोलारी काम करणारे आहेत का..,? इत्यादी अनेक प्रश्न यावल तालुक्यात चर्चिले जात आहे.[ads id="ads2"]  

      सहकारी संस्था इतर मागासवर्ग मतदारसंघातील उमेदवार यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र आणि आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत उमेदवारी अर्जासोबत जे.टी.महाजन सहकारी सूतगिरणीचे माजी चेअरमन तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती नितीन व्यंकट चौधरी यांनी जोडली नव्हती तसेच सहकारी संस्था सर्वसाधारण मतदारसंघात उमाकांत रामराव पाटील उमेदवाराने दोन अर्ज दाखल केले होते त्यात एका अर्जावर खाडाखोड केलेली असल्याने नामंजूर करण्यात आला तसेच ग्रामपंचायत आर्थिक दुर्बल घटक मतदार संघात एका सहकारी संस्थेच्या चेअरमन पदाचा अनुभव असलेल्या आणि शासकीय सेवेचा अनुभव असलेल्या (सेवानिवृत्त)उमेदवाराने म्हणजे सुनील नामदेव फिरके यांनी  जास्त उत्पन्न असताना कमी उत्पन्न असल्याचा दाखला जोडलेला होता त्यांच्यावर हरकत घेतल्याने यांच्यासह तीन उमेदवारांचे अर्ज निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक पि. एफ.चव्हाण यांनी नामंजूर केले. 

 हेही वाचा :-   चार हजाराची लाच भोवली ; रावेर तालुक्यातील "या" गावातील कोतवालासह,तलाठी एसीबीच्या सापळ्यात

      बाजार समितीकडून अधिकृतरित्या 5 लाख रुपये निवडणूक खर्च घेऊन आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य घेऊन सुद्धा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक पि.एफ.चव्हाण यांनी यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीला नोटीस दिल्याने बाजार समितीचे सचिव स्वप्निल सोनवणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.निवडणूक अधिकारी निवडणूक खर्च कशासाठी घेतात..? हा प्रश्न उपस्थित होत असून यावल कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक कामांमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांना व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना 95% सहकार्य करीत असल्यावर सुद्धा निवडणुक अधिकारी यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून दबाव तंत्र वापरत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे निवडणूक झाल्यानंतर निवडणूक अधिकारी खर्च काय काय टाकणार आहेत..? याकडे सहकारातील जाणकारांचे लक्ष वेधून आहे.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(5)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!