प्रकल्प अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याने विपरीत परिणाम
यावल (सुरेश पाटील) जिल्हास्तरीय असलेले यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी यांनी यावल येथे कागदोपत्री निवासस्थान (भाडेकराराने) दाखवले असले तरी ते प्रत्यक्षात मात्र जळगाव येथून 45 ते 50 किलोमीटर अंतरावरून ते ही ठराविक दिवशी कार्यालयात उपस्थिती देत असल्याने जिल्हास्तरीय असलेल्या आदिवासी योजनांबाबत जिल्ह्यात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.[ads id="ads1"]
आज जो लेखापाल लाच घेताना रंगेहात पकडला गेला तो लेखापाल वैद्यकीय रजेवर असल्याचे बोलले जात असून आज शुक्रवार बाजाराच्या दिवशी कार्यालयात उपस्थित का? व कशासाठी.? राहिला हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांसाठी आणि शासकीय आश्रम शाळांसाठी कोट्यावधी रुपयाचा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून प्राप्त होत असतो आणि तो सोयीनुसार खर्च केला जातो.[ads id="ads2"]
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत यात ठराविक योजनांचा लाभ आदिवासींना प्राप्त करून घेण्यासाठी जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना व संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदारांना कार्यालयात विविध कामांसाठी भटकंती करावी लागत असते.अनेक वेळेला प्रकल्प अधिकारी आपल्या कार्यालयीन वेळेत उपस्थित आढळून येत नसल्याने तसेच अनेक लाभार्थी आणि विविध कामासाठी आलेले तसेच माहितीचा अधिकाराखाली माहिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्यांची प्रथम अपील अर्ज वेळेवर सुनावणी केली जात नसल्याने संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांमध्ये बोलले जात आहे.
हेही वाचा: उद्योजक बनायचं आहे का ? मग आजच अर्ज करा.....महाराष्ट्र शासनातर्फे मिळणार व्यवसायासाठी तब्बल "इतके" रुपये
हेही वाचा: दहावी पास उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी : भारतीय डाक विभागात 12828 जागांसाठी भरती
प्रकल्प अधिकारी हे शासकीय नियमानुसार आणि सोयीनुसार जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत विविध कामासंदर्भात जाहिराती व काही माहिती प्रसिद्ध करीत असतात.सोयीनुसार प्रसिद्धी देतात त्यांनाच माहिती दिली जाते स्थानिक इतर अनेक वृत्तपत्र प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता किंवा विविध विकास कामांची माहिती न देता वर्षातून फक्त दोन ते तीन वेळा प्रसिद्धी पत्रके ते सुद्धा व्हाट्सअप ग्रुप वर टाकून प्रसिद्धीची अपेक्षा करतात यात कोणत्याही प्रतिनिधीशी प्रत्यक्ष संपर्क साधला जात नाही.पर्यायी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालया तर्फे आदिवासी विकास बांधवांच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती संपूर्ण जिल्ह्यात प्रसिद्ध केली जात नाही. तसेच शासकीय योजनांचे विविध बिले काढणे कामी ठराविक टक्केवारी दिल्याशिवाय बिल काढले जात नाही असे सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर वर्गात उघडपणे बोलले जात आहे.
लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने तसेच आदिवासी विकास नाशिक विभागीय अधिकाऱ्यांनी यावल येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील कामकाजाची सखोल चौकशी केल्यास तसेच काही ठराविक अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी काय काय आर्थिक व्यवहार केले आहेत किंवा नाही.? आणि त्याची माहिती शासन दरबारी दिली आहे किंवा नाही.? याची चौकशी केल्यास वस्तुस्थिती जनतेसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही असे सुद्धा यावल रावेर चोपडा तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात बोलले जात आहे.
आठवडे बाजाराच्या दिवशी आदिवासी विकास कार्यालयाचा भोंगळ कारभाराचा बाजार उघडकीस आला तो खालील प्रमाणे...
लाचखोरीचा प्रकार समोर आला आहे. 20 हजारांची लाच घेताना यावलच्या आदिवासी प्रकल्प विभागातील लेखापाला जळगाव एसीबीच्या पथकाने रंगेहात अटक केली.यामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रात व शासकीय विभागात मोठी खळबळ उडाली
तक्रारदार यांची पत्नी जिल्ह्यातील एका तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासी वस्तीगृह चालवत असलेल्या बहुउद्देशीय संस्थेच्या माध्यमातून 2021-22 वर्षात भोजन पुरवठा करण्यात आला होता.त्यापोटी 73 लाखांचे बिल मंजूर होवून मिळाले देखील मात्र काम करून देण्याच्या मोबदल्यात लेखापाला रवींद्र बी.जोशी याने मंजूर बिलाच्या अर्धा टक्के अर्थात 36 हजार 500 रुपयांची लाच मागितली.
तडजोड करून 20 हजार रुपये देण्याचे ठरलं. मात्र याबाबत तक्रारदार यांनी एसीबीकडे तक्रार दिल्यानंतर सापळा रचण्यात आला. आरोपीने आदिवासी कार्यालयातच लाच स्वीकारताच त्यास एसीबीकडे अटक केली.
