.jpg)
आज सकाळी 11 वाजता प्रहार जनशक्ती पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष अनिल भाऊ चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांचे प्रमुख उपस्थितीत यावल तहसीलदार यावल पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यावल नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना लेखी निवेदन सादर केले.[ads id="ads2"]
निवेदनात म्हटले आहे की शासनाने दिव्यांग पुनर्वसन कायदा 1995 नुसार दिव्यांगांचे कल्याणासाठी विविध योजना जाहीर करून त्या प्रत्येक दिव्यांगापर्यंत पोहोचवायच्या अनुषंगाने प्रत्येक शहरी व ग्रामीण भागातील न.पा,म.न.पा. ग्रा.पं.यांच्याकडे होत असलेले जन्म-मृत्यु नोंदणी प्रमाणे संदर्भीय शासन निर्णय क्र.१/२ नुसार दिव्यांगांची नोंदणी करणे बंधनकारक केलेले आहे व पुनाश्या मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिव्यांग सर्वेक्षणाचे नुकतेच आदेश दिले आहे,परंतु बहुतांश ठिकाणी या निर्णयाची अंमलबजावनी होत नसलेले दिव्यांगांची आकडेवारी उपलब्ध होत नाही तसेच मा.ना.आदरणीय बच्चू भाऊ कडू यांचे प्रयत्नाने सुरु झालेले संदर्भ शासन निर्णय क्र.२ नुसार न.पा,म.न.पा, ग्रा.पं.यांचे दरवर्षी चे उत्पन्नातून आपले गावातील/हद्दीतील दिव्यांगांना ५% दिव्यांग कल्याणकारी निधी वितरीत करणेचे आदेश असतांना त्याची बहुतांश ठिकाणी अजूनही अंमलबजावणी होत नाही.तर ग्रामपंचायत भागात ग्रा.पं.स्तरांवर ५% निधी काम आहे हेच माहित नसून त्याबाबत उदासीनता दाखवली जाते.पर्यायी दिव्यांग बांधव निधीपासून वंचीत राहत आहे.
हेही वाचा: उद्योजक बनायचं आहे का ? मग आजच अर्ज करा.....महाराष्ट्र शासनातर्फे मिळणार व्यवसायासाठी तब्बल "इतके" रुपये
यामुळे शासनाचे दिव्यांग पुनर्वसन व विकास या कामास खिळ बसवली जात आहे तरी यावल ना.प्रहार दिव्यांग संघटनेकडून निवेदन देण्यात येते कि, संदर्भीय शासन निर्णय १/३ नुसार यावल शहर व संपूर्ण तालुक्यात दिव्यांगाचे सर्वेक्षण होऊन नोंदणी करण्याचे व दिव्यांगासाठी ५% निधी दरवर्षी वितरीत करून त्यांचे पुनर्वसन हातभार लावावा यासाठी आपले स्तरांवरून सर्व ग्रामपंचायतींना सक्तीचे आदेश/कार्यवाही करण्यात यावी असे दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
