यावल(सुरेश पाटील )
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.१२ जुलै २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव नगरपालिका शाखा सहाय्यक आयुक्त यांना आदेश दिला की जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी दि. ३०/९/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार फैजपुर नगरपरिषदेतील तत्कालीन मुख्याधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर तात्काळ फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्याने फैजपूर नगरपालिकेसह जळगाव जिल्ह्यातील संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.[ads id="ads1"]
फैजपुर नगरपरिषद मधील तत्कालीन संबंधित मुख्याधिकारी,कर्मचारी, ठेकेदार यांनी निविदा मॅनेज करून भ्रष्टाचार केल्याबद्दल वैशिष्ट्यपूर्ण योजने अंतर्गत धाडी नदी सुशोभित करणे व इतर कामे संख्या ४,तसेच काँग्रेसचे ग्रामीण अधिवेशन 1936 चे संकल्पचित्र बांधकाम व उभारणी निविदा कामे संख्या दोन मधील अपहार व निविदा बाबत लेखी तक्रार फैजपूर येथील ललितकुमार एन. चौधरी यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जळगाव (Jalgaon Collector)यांच्याकडे केली होती.[ads id="ads2"]
तक्रारीची दखल घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत तथा अध्यक्ष जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तथा जळगाव यांनी दि. ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका शाखा सहाय्यक आयुक्त त्यांना दिलेल्या लेखी आदेशात म्हटले आहे की फैजपूर नगरपरिषद संदर्भात तक्रारीची प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर निविदा मॅनेज झाल्याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांची समिती व आपण ( सहाय्यक आयुक्त नगरपालिका शाखा जळगाव )केलेल्या चौकशीत सकृतदर्शनी दिसून आलेले आहे त्या अनुषंगाने संबंधित जबाबदार कर्मचारी यांचे विरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही आपल्या स्तरावरून करण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले होते आणि आहे.
हेही वाचा : जळगाव जिल्ह्यात पोलीस पाटील पदासाठी भरती ; कुठे किती जागा पहा सविस्तर
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला जिल्हाधिकारी कार्यालयातीलच नगरपालिका शाखेचे सहाय्यक आयुक्त यांनी कचराकुंडी टाकल्याने पर्यायी कारवाई न केल्यामुळे तक्रारदार ललितकुमार चौधरी यांनी उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन दाखल केले आहे.
हेही वाचा : रावेर तालुक्यातील 23 वर्षीय युवकाची तापी नदीत उडी घेत आत्महत्या
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद रिट पिटीशन ८३४८/२००९ दि. २५/०१/२०१० चे निर्णयानुसार व तत्सम शासन परिपत्रकक्र.संकीर्ण- ०२/२०१०/ प्र.क्र.२९/अ-२ मंत्रालय मुंबई व शासन परिपत्रक क्र:अहत १६१०/प्र.क्र.६४/१०/११-अ मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ दिनांक :४ फेब्रुवारी, २०११ नुसार तहसील ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती स्थापन केलेल्या असतात.त्यानुसार फैजपूर येथील कॉन्ट्रॅक्टर ललित कुमार चौधरी या तक्रारदाराने पुरावे सादर केल्याने ९० दिवसात कार्यवाही केली पाहिजे असा नियम होता आणि आहे फैजपूर नगरपालिकेत सन २०१६ ते २०१८ मध्ये मंजूर व झालेल्या कामांचे सदोष अंदाजपत्रक व सदोष तांत्रिक व निविदा मॅनेज,नित्कृष्ठ दर्जा आणि परिमाणातील तफावत या माध्यमातून अपहार झालेला असले बाबत पुरावासह सन २०१८ पासून जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती जळगाव यांचे कडे लेखी तक्रार केली होती आणि आहे.
यासंदर्भात पहिल्या तक्रारीत नमूद ३३ (तेहतीस) कामांचा चौकशी अहवाल चौकशी समिती अध्यक्ष मा.सह आयुक्त न.पा.विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी दि.२४ सप्टेंबर२०१८ रोजी सादर केला.तक्रारीत नमूद कामांमधील अंदाजपत्रकात अनावश्यक बाबींचा समावेश करून व परिमाणापेक्षा कमी काम,न केलेल्या कामांतील बाबींची दिलेली देयके,नित्कृष्ठ दर्जा ह्या माध्यमातून निधी अपव्यय केल्याचे आढळून आले होते त्यानुषंगाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी अपहार रक्कम निश्चिती संदर्भात दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ नासिक द्वारा सविस्तर व स्वतंत्र चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेवून पुढील कार्यवाहीचे आदेश दिले होते.
हयासह पुनःसन २०१७-१८ मधील केलेल्या व प्रगतीत असलेल्या २६ (सव्वीस) कामांच्या संदर्भात अपहार व नित्कृष्ठ दर्जा,व काही निविदा मॅनेज केले प्रकरणी सन २०१८ मध्येच तक्रार केली होती.ह्या संदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी काही कामांच्या दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ नासिक यांचेकडे तर काही कामांच्या मा.उपविभागीय अधिकारी फैजपूर समवेत,दोन वरिष्ठ लेखाधिकारी,एक सांखिकी विभाग अधिकारी,दोन उपभियांता व निविदा लिपिक सा.बां.मंडळ,जळगाव यांची समिती नेमून चौकशी आदेश दिले होते.त्याप्रमाणे चौकशी समितीने आपला अहवाल १७/०१/२०२१ ला मा. अध्यक्ष,जि.भ्र.नि.समिती जळगाव यांना सादर केलेला आहे.मध्यंतरी मा.मुख्य अभियंता सा.बां.प्रादेशिक विभाग यांनी मार्च २०२१ मध्ये चौकशी अहवाल सादर केला होता त्यानुसार फक्त निवडक कामांच्या चौकशी करून अपहार व अनियमितता बाबत अभिप्राय नमूद असून अपहार रक्कम निश्चिती बाबत कुठलीही चौकशी केलेली नाही.त्यापोटी न.पा.फैजपूरने रक्कम रु.५,१५,७००/- व ६,३२,०७२/- फी दक्षता व गुणनियंत्रण प्रादेशिक विभाग नासिक यांचेकडे भरली सुद्धा होती. मा.मुख्य अभियंता नासिक यांचे अहवालात समाविष्ट मा.संचालक नगररचना मध्यवर्ती इमारत पुणे यांना दि.०५/०३/२०२१ चे दिलेल्या पत्रात नमूद असे की,“तांत्रिक मान्यता ही महाराष्ट जीवन प्राधिकरण व इतर जे मुख्यत्वे रस्त्याची कामे करीत नाही यांचे मार्फत घेण्यात येते.व अंदाजपत्रकात तरतुदी ह्या व्यवस्थित अथवा सा.बां.विभागाच्या मानका प्रमाणे केलेल्या नसतात”. आणि हीच भ्रष्टाचाराची मूळ जड आहे.आजही म.जि.प्राधि. चे आशीर्वादाने जिल्ह्यातील नगरपालिका विभागात विना स्थळ निरीक्षण चाचणी अवाढव्य तरतुदीने निधी अपव्यय सुरु आहे.त्याची चौकशी होण आवश्यक आहे.
सदर वरील तीन अहवाल आधारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी मा.सह आयुक्त न.पा. विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांना आदेशित फौजदारी कार्यवाही करण्याचे पत्र क्र.आस्थाप.५/भ्र.नि.स./ ईटपा १२१५/२०२२ दि.३०/०९/२०२२ दिले होते.
संबंधित आरोपीत अधिकारी कर्मचारी यांचे चौकशी दरम्यान संधी देवून त्यांचे लेखी खुलासे घेतले आहेत.तरी सुद्धा विद्यमान जिल्हाधिकारी अमन मित्तल जिल्हाधिकारी जळगाव व मा.सह आयुक्त न.पा. विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांनी आरोपीत अधिकारी कर्मचारी यांच्या विनंती (?) नुसार आपल्या कर्तव्य कक्षे बाहेर जावून पुन: सुनावणी (का?) चालवून आरोप असलेले अधिकारी कर्मचारी यांचा बचावात्मक पवित्रा घेत, एकंदरीत २,६७,००,०००/- (दोन कोटी सदूसष्ठ लक्ष) रकमेच्या सहा कामांत अंदाजित एक कोटी चोवीस लाखाचा केलेला अपहार हा भ्रष्टाचार,शासन निधीवर दरोडा वस्तुतः फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असतांना मक्तेदारावर केवळ ५ ते १० लक्ष अनामत रकम वसुली व काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाहीचे दि. ०७/१२/२०२२ रोजीचे आदेश प्रशासन कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण करणारे होते.
या आधीही सदर तक्रारी संदर्भात गेल्या पाच वर्षात नगरपालिका,आयुक्त नासिक, नगरविकास विभाग सचिव ते मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांचेपर्यंत लेखी पत्रव्यवहार करूनही त्यांचे असहकार्य, हेतुपुरास्कर विलंब तथा व भ्रष्टाचाराची चौकशीत अनास्था असल्याचे दिसून आले. आजही "चोर चोर" "मौसेरे भाई" अशी प्रचीती यावी प्रमाणे अपहार रक्कम निश्चिती व पुढील चौकशी पूर्ण झालेली नाही व प्रशासनाकडून पुढील आदेशही नाहीत.त्यामुळे नाईलाजास्तव मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे अॅड. योगेश बी.बोलकर औरंगाबाद करवी रिट याचिका / पिटीशन ६२२/२०२३ दाखल करावी लागली. व मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी दि. १२/०७/२०२३ रोजीचे निकालात दोषी अधिकारी कर्मचारी यांचेवर जि.भ्र.नि.समिती यांचे पत्र आस्थाप.५/भ्र.नि.स./ईटपा१२१५/२०२२ दि. ३०/०९/२०२२ नुसार सह आयुक्त न.पा. विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांना फौजदारी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.सदर आदेशान्वये न.प.फैजपूर यांचे सादर अहवालानुसार तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे,सौ. सुवर्णा उगले / शिंदे,आणि सुनिल जी.पाटील,शेख सईद शेख अहमद,दिगंबर सुदाम वाघ तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता न.प.फैजपूर,सुरेश बाणाईते,संजय बाणाईते तत्कालीन लेखापाल तसेच नियमबाह्य वाढीव अंदाजपत्रक आणि अंदाजपत्रकविना सदोष तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या एस. सी.निकम कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जळगाव यांचेवर फौजदारी कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
यावल नगरपरिषद कनिष्ठ अभियंता शेख सईद शेख यांचा सुद्धा समावेश
सदर आदेशान्वये न.प.फैजपूर यांचे सादर अहवालानुसार तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे,सौ सुवर्णा उगले / शिंदे आणि सुनिल जी.पाटील,शेख सईद शेख अहमद,दिगंबर सुदाम वाघ,तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता न.प.फैजपूर सुरेश बाणाईते,संजय बाणाईते तत्कालीन लेखापाल तसेच नियमबाह्य वाढीव अंदाजपत्रक आणि अंदाजपत्रकविना सदोष तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या एस. सी.निकम कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जळगाव यांचेवर औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार फौजदारी कार्यवाही आता होणार आहे किंवा नाही..? याकडे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचे लक्ष वेधून आहे.
