यावल तालुक्यातील वाटणी पत्र पर जिल्ह्यातून सुरू असल्याची तसेच जप्त केलेले वाळूचे ट्रॅक्टर आर्थिक कमाई साठी भाड्याने दिल्याची जोरदार चर्चा

सुवर्ण दिप न्यूज : मुख्य संपादक : राहुल डी गाढे

यावल ( सुरेश पाटील )

वाटणी पत्राचा प्रकार महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप 

हे वाटप महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सह हिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते.सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते. यासाठी काहीही खर्च येत नसला तरी आजही पर जिल्ह्यातील एक अधिकारी यावल तालुक्यातील वाटणी पत्र 'बॅक डेटेट' आणि मोठ मोठ्या रकमा घेऊन करून देत असल्याची दबक्या आवाजात संपूर्ण महसूल क्षेत्रात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

    एका कुटुंबातील रक्ताच्या नात्या मध्ये म्हणजेच वडिलांकडून मुलाकडे अथवा वडिलांकडून मुलीकडे जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क हा भरावा लागत होता तसेच मित्रांनो आईकडून मुलाकडे अथवा आईकडून मुलीकडे सुद्धा हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होता जमीन हस्तांतरण करत असताना आता मुद्रांक शुल्क भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

आता फक्त 100 रुपयाचे जमीन हस्तांतरणाचे वाटणीपत्र आता करता येणार आहे त्यासाठी शासनाकडून या आधी एक परिपत्रक काढण्यात आले होते.या सुवर्ण संधीचा फायदा एका अधिकाऱ्याने चांगला पद्धतशीरपणे घेतला होता आणि आहे आणि आता दुसऱ्या जिल्ह्यातून यावल तालुक्यातील वाटणी पत्राची प्रकरणे आजही तयार केली जात आहे आहे किंवा नाही याची खात्री किंवा शासकीय लेखापरीक्षण,किंवा कार्यालयीन विभागीय चौकशी जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी आपल्या महसूल प्रशासना मार्फत केल्यास यावल तालुक्यात गेल्या तीन वर्षात वाटणी पत्र प्रकरणांची व महसूल मधील काही महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी केल्यास मोठा गैरप्रकार भ्रष्टाचार झाला आहे किंवा नाही हे समजून आल्याशिवाय राहणार नाही असे सुद्धा संपूर्ण महसूल क्षेत्रात बोलले जात आहे.

     सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अथवा व्यवस्था ही एक सरकारकडून प्रायोजित केल्या गेलेल्या दुकानांची शृंखला आहे ज्यावर समाजातील गरजू घटकांना अत्यंत स्वस्त दरात मूलभूत अन्न आणि बिगर-खाद्य अत्यावश्यक वस्तूंचे वितरण करण्याचे काम सोपविले गेलेले आहे.गहू,तांदूळ, साखर, इत्यादी सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत केल्या जाणार्‍या काही प्रमुख वस्तू आहेत.

विवरण :भारतीय अन्न महामंडळ (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - एफसीआय),ही सरकारी संस्था,सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे व्यवस्थापन पाहते.सार्वजनिक वितरण प्रणालीला तिच्या अकार्यक्षमतेसाठी आणि ग्रामीण-शहरी पूर्वाग्रहदूषित भेदभावासाठी अनेकदा दोष दिला जातो.ज्या उद्दिष्टासाठी ही प्रणाली सुरू केली गेली ते ती पूर्ण करू शकलेली नाही. शिवाय,भ्रष्टाचार आणि काळाबाजाराच्या घटनांबद्दल तिच्यावर वारंवार टीका केली जाते.कारण अनेक खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत रेशन धान्य दुकानातून वस्तू वेळेवर पुरवल्या जात नसल्याचे अनेक लाभार्थ्यांमध्ये बोलले जात आहे यात अनेक रेशन दुकाने नियमित उघडले जात नसून महिन्यातून ठराविक दिवशीच दुकाने उघडली जातात गोदामातून धान्य उचल केल्यानंतर ते उचल केलेले पूर्ण धान्य रेशन दुकानातच जाते का याची खात्री तपासणी दरम्यान पुरवठा विभागामार्फत जी केली जाते त्याबाबत सुद्धा अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

------------------------------------------------


जप्त ट्रॅक्टर दिले भाड्याने..?


          अवैध वाळू वाहतूक करताना पकडलेले ट्रॅक्टर जप्त असताना आर्थिक कमाई साठी ते ट्रॅक्टर तीन ते चार महिने भाड्याने दिले गेले असल्याची तसेच संबंधित एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा प्रस्ताव सुद्धा वरिष्ठांकडे गेल्याने अवैध गौण खनिज वाहतुकीचा मोठा मुद्दा ऐरणीवर आला असून जप्त झालेले ट्रॅक्टर तीन ते चार महिने भाड्याने दिले गेले याची माहिती कार्यालय प्रमुख कर्मचाऱ्याच्या लक्षात न येणे म्हणजे याला काय म्हणावे..?अवैध गौण खनिज वाहतुकीत आतापर्यंत ठराविकच लोकांचे ट्रॅक्टर पकडले गेल्याने इतरांचे डंपर आणि ट्रॅक्टर का पकडले गेले नाहीत..? आणि कारवाई करताना प्रसिद्धी माध्यमांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून बातमी आली म्हणून कारवाई करावी लागते असे काही तलाठी सर्कल अवैध वाळू वाहतूकदारांना का सांगतात..? अवैध गौण खनिज वाहतूकदारांकडून तालुक्यातून कोण कोण मासिक हप्ते गोळा करतात..? तसेच तापी नदीच्या किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवैध गौण खनिज उत्खनन करून कोट्यावधी रुपयाची कमाई करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई का करण्यात आली नाही..? याबाबत सुद्धा अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून याबाबत तालुक्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

         नव्याने बदलून आलेल्या यावल तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर यांना यावल तहसील कार्यालयातील जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थितीजन्य माहिती पुरविली जात नसल्याने काही कर्मचारी आपल्या सोयीनुसार आणि वेळेनुसार आपले कर्तव्य पार पाडत आहे याकडे यावल तहसीलदार यांनी लक्ष केंद्रित केल्यास दैनंदिन कामकाजामध्ये पारदर्शकता येईल आणि शासनाच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल असे संपूर्ण यावल तालुक्यात बोलले जात आहे.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(5)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!