शासन सुस्त, अधिकारी मस्त, आदिवासी त्रस्त. कथा आणि व्यथा कुसुंबा गावाची ; विविध मागण्यांसाठी १५ आगस्ट पासुन बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

 

  कुसुंबा ता.रावेर प्रतिनिधी ( चांगो भालेराव) :    मौजे कुसुंबा खुर्द व कुसुंबा बु ता. रावेर या आदिवासी गावांना जोडणारा व कुसुंबा खुर्द येथील इयत्त १ली ते ४ थी च्या जि. प. शाळेतील विद्यार्थ्यांचा वापराचा नदीवरील पूल सन २००६ मध्ये महापुरात वाहून गेला आहे  तेव्हापाूनच या ठिकाणी पुल बांधण्यात आला नाही.परिणामी या ठिकाणी काटेरी झुडपे असल्याने व नाल्याला पाणी असल्याने या लहान विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. [ads id="ads1"] 

त्यामुळे वारंवार पाठपुरावा करून सुध्दा प्रशासनास जाग न आल्याने व कुसुंबा खुर्द येथील आदिवासी लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने सर्व गावकऱ्याना या योजनेचा लाभ मिळावा या करीता स्वातंत्र्यदिनापासुन ग्रा.प . कुसुंबा खुर्द यांनी ध्वजारोहण केलेल्या तिरांग्या झेंड्याखाली बसुन ग्रा. प. सदस्य व बहुजन समाज पार्टी जिल्हा उपाध्यक्ष प्रदिप सपकाळे यांनी सरपंच मुबारक तडवी, उपसरपंच मुकेश पाटील, सूपडू जमाल तडवी, जुम्मा हेतु तडवी, गफार नामदार, रमेश रोशन तडवी, विनोद भालेराव, डी. के. भालेराव, जलदार दिलदार तडवी, निवृत्ती महाजन, विकास नामदेव पाटील, साहेबराव धनगर , हमीद शावखा तडवी, बिस्मिल्ला नत्थू तडवी यांनी रात्रंदिवस बेमुदत धरणे आंदोलन सुरुवात केले असुन त्यांच्या आंदोलनाला दोन्ही गावांनी पाठींबा दिला आहे.[ads id="ads2"] 

   मात्र प्रशासनाने या आंदलनाची दखल घेतली नसल्याने गावकऱ्यामध्ये संतापाची भावना आहे. त्यामुळे सदर आंदोलनाचे स्वरूप अजुन तीव्र केले जाईल असे गावकऱ्यांनी सांगितले आहे.

  सदर वाहुन गेलेला शाळकरी मुलांचा वापराचा पूल हा आमच्या अखत्यारीत येत नाही असे म. चौधरी  उपविभागीय अभियंता सा. बा. उपविभाग रावेर यांनी आंदोलन कर्त्यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे 

        तर मा. इंगळे  उपविभागीय अभियंता जि. प. बांधकाम उपविभाग रावेर यांनी सुध्दा सदर पूल आमच्या अखत्यारीत येत नाही असे स्पष्ट पणे सांगितले आहे

        त्यामुळे मा. बंडू कापसे, तहसीलदार रावेर यांनी कुसुंबा खुर्द येथील आंदोलन स्थळी भेट देऊन सदर वाहुन गेलेल्या पुलाची पाहणी केली आणि सा. बा. उपविभाग रावेर व जि. प. बांधकाम उपविभाग रावेर यांनी दोघांनी संयुक्तपणें आंदोलन स्थळी भेट देऊन या पुलाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत मात्र मा. तहसीलदार रावेर यांचे आदेशाला दोन्हीं बांधकाम विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे