जिल्ह्यात नऊ महिन्यात २७९१९२ तपासणी २५४ एचआयव्ही बाधित
जळगाव(सुवर्ण दिप वृत्तसेवा) - एचआयव्ही बाधित व देह विक्री करणाऱ्या महिलांना देण्यात येणाऱ्या सामाजिक लाभाच्या योजनांचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढण्यात यावेत. तसेच जिल्ह्यात एचआयव्ही एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. यासाठी एचआयव्ही बाबत जाणीव-जागृतीची मोहीम राबविण्यात यावी. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे दिल्या. [ads id="ads1"]
जिल्हा एड्स नियंत्रण व प्रतिबंध विभागाची मासिक आढावा सभा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.किरण पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन भोयेकर, अति जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. जयवंत मोरे, जिल्हा एड्स नियंत्रण विभागातील कार्यक्रम अधिकारी संजय पहुरकर, गिरीश गडे, डॉ. आकाश चौधरी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे प्रतिनिधी तसेच तसेच जिल्हा एड्स नियंत्रण विभागांतर्गत वेगवेगळ्या विविध गटांमध्ये कार्यरत सामाजिक संस्थाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद म्हणाले, एच.आय.व्हीसह जीवन जगणाऱ्या लोकांना व अति जोखीम गटातील लोकांना रेशन कार्ड, धान्य पुरवठा व इतर शासकीय योजना देण्याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त खाजगी प्रयोगशाळा / रुग्णालये यांनी जिल्हा एड्स नियंत्रण विभागास एच.आय.व्ही संसर्गाचा अहवाल दर महिन्याला सादर करावा.
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्री पहूरकर म्हणाले, एचआयव्ही एड्स बाबत माहिती, शंका तसेच तपासणी बाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी सर्वसामान्य व्यक्ती टोल फ्री '१०९७ 'क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.[ads id="ads2"]
जिल्ह्यात नऊ महिन्यात २७९१९२ तपासणी २५४ एचआयव्ही बाधित
जिल्ह्यात एप्रिल २०२३ ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत १६४७९० इतक्या सामान्य लोकांची एच.आय. व्ही तपासणी मध्ये २३८ रुग्ण एच.आय.व्ही संसर्गित आणि ११४४०२ इतक्या गरोदर मातांची एच.आय.व्ही तपासणी मध्ये १६ गरोदर महिला एच.आय.व्ही संसर्गित आढळून आलेल्या आहेत. एच.आय.व्ही सह जीवन जगणारे लोकांचे व अति जोखीम गटातील व्यक्तींचे शासकीय योजनांचे लाभाबाबत ६६ प्रकरण पूर्ण झाली आहेत. अशी माहिती श्री.पहूरकर यांनी या बैठकीत दिली.
यावेळी एड्स नियंत्रण विभागाच्या प्रसिद्ध कार्यक्रमाचा, मागील सभेमध्ये झालेल्या विषयावर केलेल्या कार्यवाहीबाबत आणि कामकाजाबाबत ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला.
