नागपूर (सुवर्ण दिप वृत्तसेवा) : ३५ कोटी एससी–एसटी समाजाच्या वेदना प्रत्यक्ष मांडल्या आणि ऊवर्गीकरण हे कलम ३४१ च उल्लंघन असुन कसं असंवैधानिक आहे हे समजाऊन सांगितले-
समता सैनिक दलाच्या नेतृत्वात आयोजित उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयरविरोधी यलगार मोर्च्याला प्रचंड उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
या मोर्च्यात सामाजिक न्याय मंत्री मा. संजय सिरसाट यांना वैयक्तिकरित्या भेटून अनुसूचित जातींवरील उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर लागू करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी सादर करण्यात आली. तसेच अनंत बदर समिती रद्द करण्याची, व महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण रचनेविषयी स्पष्ट सरकारी आदेश काढण्याची मागणी करण्यात आली.
अनुसूचित जातींचे आरक्षण : अस्पृश्यता व जातीगत भेदभावाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
अनुसूचित जातींना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341 नुसार मिळालेले आरक्षण हे दोन मूलभूत कारणांवर आधारित आहे—
1. अस्पृश्यता (Untouchability)
2. जातीगत भेदभाव (Caste-based discrimination)
शेकडो वर्षे ब्राह्मणी व्यवस्थेने लादलेल्या अस्पृश्यता व भेदभावामुळे अनुसूचित जाती सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या अतिमागास राहिल्या.
या ऐतिहासिक अन्यायाची दुरुस्ती करण्यासाठी त्यांना शिक्षण, रोजगार आणि राज्यव्यवस्थेत विशेष संरक्षण देण्यात आले.
भारतामध्ये आज अनुसूचित जातींची 1108 जाती, तर महाराष्ट्रात 59 जाती वास्तव्यात आहेत.
अनुच्छेद 341 नुसार,
• अनुसूचित जातींच्या यादीतील जात समाविष्ट करण्याचा आणि त्यांना अधिकार बहाल करण्याचा अधिकार फक्त भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे.
• यादीतून जात वगळण्याचा किंवा बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेचा आहे.
• कोणत्याही राज्याला किंवा राज्यातील अधिकाऱ्याला हा अधिकार नाही.
सुप्रीम कोर्टाचे ऐतिहासिक निर्णय आणि बदललेली भूमिका
EV चिनय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश (2004)
५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने 2004 मध्ये स्पष्ट निकाल दिला—
“अनुसूचित जाती या एकजिनसी (Homogeneous) असून, त्यात उपवर्गीकरण असंवैधानिक आहे.”
पण दिनांक 01/08/2024 रोजी सुप्रीम कोर्टाने 6–1 अशा बहुमताने—
• अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना देणारा निर्णय दिला.
• न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी याला ठाम विरोध करून स्वतंत्र विरोधी मत नोंदवले.
• न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी तर केसमध्ये मुद्दाच नसतानाही अनुसूचित जातींना क्रीमी लेयर लागू करण्याचा उल्लेख आदेशात समाविष्ट केला.
• न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांनी आरक्षण “फक्त एका पिढीपुरतेच मर्यादित असावे” असे आश्चर्यकारक मत नोंदवले.
निर्णयातील गंभीर त्रुटी
सुप्रीम कोर्टाने—
• कोणताही डेटा, तथ्य, किंवा भेदभावविषयक पुरावा तपासला नाही,
• अनुसूचित जातीवरील अत्याचार, अनुच्छेद 17 मधील अस्पृश्यतेची व्याख्या, सामाजिक वास्तव यांचा विचार केला नाही,
• संविधानातील कलम 14, 15, 16, 17, 25, 340, 341, 342, 365(24) यातील स्पष्ट तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले.
इंदिरा सहानी (११ जज पीठ) आणि नागराजन (५ जज पीठ) या दोन्ही महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट म्हटले आहे—
👉 “अनुसूचित जाती-जमातींना उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर लागू होत नाही.”
ओबीसी आणि एससीच्या ऐतिहासिक परिस्थितींमध्ये कोणतीही समानता नसल्याने सध्याचा निर्णय घटनाबाह्य, अमानवीय व अन्यायकारक आहे.
प्रमुख मागण्या
1. महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ जी.आर. काढून जाहीर करावे की—
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची परिस्थिती एकसमान अतिमागास असल्याने उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर लागू होणार नाही.
2. अनंत बदर समिती तात्काळ रद्द करावी.
3. अनुसूचित जाती-जमातींच्या सरकारी नोकरभरतीतील बॅकलॉग तातडीने भरावा.
4. समाजकल्याण विभाग व महाज्योतीचे बजेट गैरवापरू नये;
– एससी–एसटीसाठी असलेला निधी केवळ त्यांच्या योजनांवर खर्च करावा.
– वार्षिक बजेटमध्ये किमान १०% वाढ करावी.
5. महाराष्ट्रातील व्यापक खाजगीकरण लक्षात घेऊन,
खाजगी क्षेत्रातदेखील एससी, एसटी व ओबीसींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण लागू करावे.
6. अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार वाढल्याने,
SC/ST Atrocities Act 1989 अनुसार
– प्रत्येक जिल्हा व तालुक्यात विशेष न्यायालये स्थापन करावीत.
7. KG ते PG पर्यंत भारतीय संविधान हा विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा आणि
– सर्व शासकीय व खाजगी शैक्षणिक संस्थांत प्रस्तावनेचे दैनिक वाचन बंधनकारक करावे.
मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी खालील सर्व मान्यवरांनी अत्यंत मोलाचे परिश्रम घेतले
ऍड. आकाश मून, राजेश लांजेवार, विश्वास पाटील, आनंद पिल्लेवान, अरुण भालशंख, संघर्ष नाईक, भारत लोखंडे, ज्योती नाईक, आकाश उके, साहिल कांबळे, रतन घोटेकर, एड. भावना जेठे, संकेत शंभरकर, अजय बागडे, सुरेखा शंभरकर, राज सुखदेवे, अरुण भरशांख, विनोद बनसोड, धीरज सहारे, नीरज सहारे, टारजन ढवळे, रीतेश देशभ्रतार, मयुरी धुपे, स्वप्नील हुमणे, रोशन नांदगाये, सुलभ बागडे, उषा बौद्ध, डॉ. सविता सुमेध कांबळे, दिशू कांबळे, पुष्पा घोडगे इत्यादीनी परिश्रम घेतले.
लढु आणि जिंकू
समता सैनिक दल
यांची प्रतिक्रिया
