रावेर (सुवर्ण दिप वृत्तसेवा)
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात रावेर–यावल विधानसभा मतदारसंघासह संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्या आमदार अमोलभाऊ जावळे यांनी मांडल्या. भारताचा सर्वात मोठा केळी उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, दर्जेदार केळी उत्पादन करूनही गेल्या काही काळापासून अत्यल्प बाजारभावामुळे मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. शेतमाल मातीमोल दरात विकण्याची वेळ आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून त्यांच्या आर्थिक अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
(ads)
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आमदार अमोलभाऊ जावळे यांनी सभागृहात केळी निर्यात क्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, तसेच जळगाव जिल्ह्यात आधुनिक निर्यात सुविधा केंद्रे (Export Facility Centres) उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. निर्यातक्षम केळी उत्पादनासाठी स्कर्टिंग बॅग्स, बड इंजेक्शन आणि टिश्यू कल्चर रोपे यावर शासनाने अनुदान द्यावे, ज्यामुळे केळी उत्पादकांना आर्थिक बळ मिळेल व जळगाव जिल्ह्याची निर्यात क्षमता वाढेल, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
(ads)
*‘केळी महामंडळ’ स्थापनेची मागणी पुन्हा ऐरणीवर*
यासोबतच केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ‘केळी महामंडळ’ स्थापनेचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नदेखील आमदार जावळे यांनी ऐरणीवर आणला. या महामंडळासाठी प्रस्तावित असलेला ₹१०० कोटी निधी तातडीने निर्गमित करून शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचा थेट लाभ पोहोचवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. केळी उत्पादन, संशोधन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि बाजार व्यवस्थापनासाठी हे महामंडळ अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
(ads)
*रोग नियंत्रण, संशोधन व गवत निर्मूलनासाठी उपाययोजना आवश्यक*
याशिवाय जिल्ह्यातील केळी पिकाला करपा व इतर रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, शासनाने आवश्यक औषधे उपलब्ध करून द्यावीत आणि करपा नियंत्रणासाठी स्वतंत्र ‘करपा पॅकेज’ जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. केळीत दिसणारी चिलिंग इंज्युरी कमी करण्यासाठी संशोधन तातडीने राबवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढत चाललेल्या काँग्रेस गवतामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसानही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. हे गवत समूळ नष्ट करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने संशोधन करून प्रभावी उपाययोजना राबवणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
