रावेर (सुवर्ण दिप वृत्तसेवा)
जळगाव जिल्ह्यातील ४८ सीएससी केंद्रचालकावर केळी पीक विमा योजनेत गैरप्रकार झाल्याचा ठपका ठेवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. प्रशासनाच्या या एकतफी निर्णयामुळे सर्व केंद्रचालकांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याने प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करावी. सुशिक्षित बेरोजगार केंद्रचालकांना नाहक टार्गेट करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मागे घ्यावेत तसेच जो पर्यन्त सखोल चौकशी होऊन सदर झालेले गुन्हे मागे घेत नाही तो पर्यन्त संपूर्ण तालुक्यातील CSC केंद्र दि २३/०३/२०२६ पासून योग्य न्याय मिळेपर्यन्त बंद ठेवण्यात येतील. अशी मागणी तालक्यातील सीएससी केंद्रचालकांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
(ads)
*काय आहेत मागण्या*
सीएससी केंद्रचालक हा केवळ डेटा ऑपरेटर आहे :- मध्यस्थाची भूमिका (Intermediary Status): माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (Information Technology Act, 2000) च्या कलम ७९ नुसार, CSC केंद्र चालक हे केवळ 'इंटरमीडिअरी' (मध्यस्थ) म्हणून काम करतात. त्यांचा मुख्य उद्देश सरकार आणि नागरिक यांच्यातील डिजिटल दुवा होणे हा आहे. वापरकर्त्याने (शेतकऱ्याने) पुरवलेल्या माहितीमध्ये फेरफार करण्याचा अधिकार त्यांना नसतो. सीएससी (CSC) केंद्र हे केवळ शासन आणि शेतकरी यांच्यातील तांत्रिक दुवा आहे. शेतकरी ७/१२ उतारा, GEO TAG फोटो, आधार कार्ड आणि पासबुक यांसारखी जी अधिकृत कागदपत्रे आणून देतो, त्या माहितीची 'पोर्टल' वर नोंद करणे हे आमचे तांत्रिक काम आहे. *कागदपत्रांची सत्यता तपासण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद किंवा यंत्रणा केंद्रचालकांकडे उपलब्ध नाही*.
(ads)
२. माहितीची सत्यता (Data Authenticity) :- पीकविमा पोर्टलवर माहिती भरताना ती शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या (उदा. ७/१२, ८-अ, बैंक पासबुक) आधारे भरली जाते. अर्जावर स्वाक्षरी किंवा अंगठा हा संबंधित शेतकऱ्याचा असतो, ज्याचा अर्थ असा की अर्जातील मजकुराची संपूर्ण जबाबदारी ही अर्जदाराची आहे.
(ads)
३. प्रत्यक्ष पीक पाहणी ही केंद्रचालकाची जबाबदारी नाही :- एखाद्या शेतकऱ्याने कागदपत्रात केळीची नोंद केली असेल, तर त्याच्या शेतात प्रत्यक्षात बाग आहे की नाही, हे पाहणे कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींचे काम असते. केंद्रचालकाने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन पाहणी करावी, अशी कोणतीही अट शासन नियमावलीत नाही. त्यामुळे पीक नसल्यास त्याला केंद्रचालकाला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे.
(ads)
४. 'OTP' आणि 'फार्मर आयडी'ची सुरक्षा :- विमा अर्ज भरताना शेतकऱ्याच्या आधार लिंक मोबाईलवर ओटीपी (OTP) जातो. तो ओटीपी शेतकऱ्याने स्वतः दिल्यावरच विमा अर्ज सबमिट होतो. याचा अर्थ असा असतो कि शेतकरी सर्व माहितीची खात्री करूनच स्वतःची संमती देतो. तसेच, प्रत्येक अर्जासाठी शासनमान्य 'फार्मर आयडी वापरला जातो. यामध्ये केंद्रचालक परस्पर कोणतीही माहिती भरू शकत नाही.
(ads)
५. विमा कंपन्यांच्या कर्तव्यात कसूर :- विमा हप्ता गोळा करणाऱ्या कंपन्यांनी विमा मंजूर करण्यापूर्वी 'स्पॉट व्हेरिफिकेशन करणे आवश्यक असते. जर त्यांनी त्यांचे काम चोख केले असते, तर पीक विमा उतरवला गेला नसता. विमा कंपन्यांच्या निष्काळजीपणाचे खापर केंद्रचालकांवर फोडले जात आहे.
६. पुराव्याची जबाबदारी (Burden of Proof) :- अनेकदा तांत्रिक त्रुटी किंवा चुकीच्या पीक पेरयामुळे माहितीमध्ये तफावत आढळते. अशा वेळी केंद्र चालकाने जाणीवपूर्वक फसवणूक केली आहे, हे सिद्ध झाल्याशिवाय त्यांच्यावर थेट एफआयआर (FIR) दाखल करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे.
(ads)
तरी विनंती :- पीकविमा अर्जातील तांत्रिक चुका किंवा माहितीतील तफावतीसाठी केवळ केंद्र चालकांना जबाबदार धरू नये. जर एखादी त्रुटी आढळली, तर प्रथम विभागीय स्तरावर चौकशी समिती नेमून केंद्र चालकाची बाजू ऐकून घेण्यात यावी. सहेतू फसवणूक (Fraudulent intent) सिद्ध झाल्याशिवाय कोणत्याही केंद्र चालकाबर पोलिसांत गुन्हा नोंदवू नये, अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकारी व कृषी अधिक्षकांना देण्यात याव्यात. शासन आणि शेतकरी यांच्यातील हा महत्त्वाचा दुवा सुरक्षित राहिल्यासच पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकेल.
(ads)
काय आहे मागणी
तरी, प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करावी. सुशिक्षित बेरोजगार केंद्रचालकांना नाहक टार्गेट करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृपया मागे घ्यावेत ही विनती. तसेच जो पर्यन्त सखोल चौकशी होऊन सदर झालेले गुन्हे मागे घेत नाही तो पर्यन्त संपूर्ण तालुक्यातील CSC केंद्र बंद आंदोलन दि २३/०३/२०२६ पासून योग्य तो न्याय मिळे पर्यन्त बंद ठेवण्यात येईल हि नोंद घ्यावी.
सर्व पीक विमा कंपनींच्या प्रतिनिधींची १० वर्षांपासून च्या संपत्ती ची चौकशी होण्याची गरज
कोणत्या शेतकर-यांचे पीकविम्यांचे दावे मंजूर झाले व कुणाला किती रक्कम मिळणार याची माहिती विमा कंपनी प्रतिनिधीला काही चुका असल्यास दुरुस्ती साठी देते.
काही बोगस व भ्रष्ट प्रतिनिधी याचा दुरुपयोग करून शेतक-ला भ्रमित करून व तुमचा विमा दावा मी मंजूर करून देतो असे सांगत शेतक-याकडून मोठी रक्कम लाटतो.
म्हणून १० वर्षांपूर्वी सर्व सामान्य गरीब असलेले विमा प्रतिनिधी आज करोडपती झाले आहे.
