यावल ( सुरेश पाटील)
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने सन २०२५-२६ या निवडसूची वर्षातील नायब तहसीलदार संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांना तहसीलदार संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात तदर्थ पदोन्नती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन आदेश महसूल व वन विभागाने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केला आहे.
(ads)
शासन आदेशानुसार, नायब तहसीलदार संवर्गातील संभाव्य रिक्त पदांवर सन २०२५-२६ च्या पूरक निवडसूचीतील पात्र अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेनंतर तहसीलदार (गट-अ) राजपत्रित संवर्गातील पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना तहसीलदार पदाची जबाबदारी सांभाळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
(ads)
या पदोन्नतीमध्ये श्रीमती एस.एम. फुलुरवार (आडेपवार), श्री. किशोर रोहिदास सानप, श्री. अभिजित वांढेकर, श्री. यशवंत बाळासाहेब पवार, श्री. भारती अमित रमेश, श्री. रविंद्र शिवाजी मोरे आणि श्री. गोरेशिंकर वठ्ठण यांच्यासह एकूण २५ नायब तहसीलदारांचा समावेश आहे.
(ads)
शासन आदेशातील पुढील यादीत श्री. रामदास बाबुराव बिजे, श्री. रविराज अरुण जाधव, श्रीमती योगिता डोळे, श्रीमती चैताली दराडे, श्री. एस.एस. व्हटटे, श्री. देशटवाड काशीनाथ, श्रीमती म. कविता देशमुख, श्रीमती आर.आर. बेहरे, श्रीमती हंकारे सुजाता, श्रीमती मनिषा माने, श्रीमती सुप्रिया श्रीमंत वकते, श्री. एस.आर. आहेर, श्री. गणेश देवराम सुपे, श्रीमती डॉ. मीनाक्षी गोसावी, श्री. हेमंत दयाराम तायडे, श्री. यू.डी. तुंडलवार, श्री. सुनील देशमुख आणि श्री. व्ही.आर. हरने यांचा समावेश आहे.
(ads)
विशेष म्हणजे, ही पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असून तिच्या परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नती किंवा सेवाज्येष्ठतेबाबत कोणताही हक्क प्राप्त होणार नसल्याचे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच तहसीलदार पदावरील ही तदर्थ पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहणार आहे.
पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे पदस्थापनेबाबतचे स्वतंत्र आदेश स्वतंत्ररीत्या जारी करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांना कोणत्या तहसीलमध्ये तहसीलदार म्हणून जबाबदारी मिळते, याकडे महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महसूल प्रशासनातील महत्त्वाचा निर्णय
नायब तहसीलदार संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांना तदर्थ पदोन्नती देण्याच्या या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनातील रिक्त पदांवर अधिकारी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, तहसील स्तरावरील प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
