यावल (सुरेश पाटील)
तालुक्यात डिजिटल क्रॉप सर्वे (डिजिटल पीक पाहणी) अंतर्गत पीक नोंदणी सहाय्यकांनी (Crop Survey Assistants) थेट बांधावर जाऊन नोंदणी प्रक्रिया केली असली, अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर प्रत्यक्ष पीक नोंद दिसत नसल्याने विलंबाबाबत प्रशासनाकडून सकारात्मक पावले उचलली गेली पाहिजे.
केळी पीक विम्याची ३१ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) नूतनीकरणाची बँकेची गरज लक्षात घेता,महसूल प्रशासनाने आपल्या मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडून आता हरकती व तांत्रिक अडचणी तत्परतेने सोडवून नोंदी तात्काळ अद्ययावत करायला पाहिजे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम,१९७१ मधील नियम २९ व ३० मधील १५ जुलै २०२६ च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व डिजिटल स्वरूपात राबवली जात असली तरी.
डिजिटल प्रणालीमध्ये सहाय्यकांनी पाठवलेल्या नोंदींची पडताळणी करून त्या सातबारावर अद्ययावत करण्याची तांत्रिक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून,तलाठी व मंडळ अधिकारी स्तरावर या कामाला गती मिळायला पाहिजे.
शेतकऱ्यांना कसा मिळणार दिलासा ?
केळी पीक विमा भरण्यासाठी मार्ग मोकळा : ३१ ऑक्टोबरच्या आत सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर केळी पिकाची नोंद अधिकृतपणे दिसून यायला पाहिजे यासाठी विशेष मोहीम राबवून प्रलंबित नोंदी प्रमाणित (Approve) करण्याचे काम प्राधान्याने केले गेले पाहिजे.
KCC नूतनीकरणाची चिंता मिटणार : बँकांना आवश्यक असलेला अद्ययावत सातबारा उतारा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल यंत्रणा वेगाने कामाला लागायला पाहिजे. यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे नूतनीकरण आणि इतर आवश्यक कामे विनाअडथळा पूर्ण होतील.
तहसीलदार स्तरावरून विशेष नियोजन : पीक नोंदणी सहाय्यकांनी गोळा केलेला डेटा प्रणालीत जलदगतीने सिंक (Sync) करून महसूल दप्तरी नोंदणी तातडीने पूर्ण करण्याबाबत सर्व मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना स्पष्ट निर्देश दिले गेली पाहिजे आणि त्यांनी तात्काळ पीक नोंदणी करायला पाहिजे.
डिजिटल पीक पाहणीची ही नवीन व आधुनिक प्रणाली भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत सुलभ ठरणार असून, सुरुवातीच्या तांत्रिक व पडताळणीच्या टप्प्यानंतर आता नोंदी त्वरित उताऱ्यावर यायला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.त्यामुळे मुदतीपूर्वीच पीक विमा भरणे आणि KCC रिन्यूअल करणे शेतकऱ्यांना सहज शक्य होणार आहे.
