४ नोव्हेंबरच्या निकालाला स्थगिती देण्याचीही मागणी; उच्च न्यायालय आणि लोकायुक्तांच्या आदेशांचा दाखला देत महा-ई-सेवा संघटना आक्रमक
जळगाव (सुवर्ण दिप वृत्तसेवा) : जळगाव जिल्ह्यात नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र आणि महा-ई-सेवा केंद्रांच्या वाटपावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. नव्याने केंद्र वाटपासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहिरात तात्काळ रद्द करावी, तसेच ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी ठाम मागणी अखिल स्तरीय महा-ई-सेवा व आधार केंद्र संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
(ads)
संघटनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष अमोल पढार आणि उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष जगदीश युवराज तापडे यांनी हे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
उच्च न्यायालय आणि लोकायुक्तांच्या आदेशांचा दाखला
संघटनेने सादर केलेल्या निवेदनात जळगाव जिल्ह्यात नवीन केंद्र वाटपाबाबत यापूर्वी शासन स्तरावर वारंवार मागण्या करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका क्र. WP/51391/2025 (CNR No. HCBM040273582025) आणि महाराष्ट्र राज्याच्या लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालयाच्या १६ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
(ads)
या पत्रानुसार जिल्हा स्तरावरून नव्याने सेतू अथवा महा-ई-सेवा केंद्रांची जाहिरात प्रसिद्ध करू नये, असे निर्देश असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
याच संदर्भात १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला होता. त्यानंतर २० ऑगस्ट २०२६ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना जाहिरात रद्द करण्याबाबत पत्र दिल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
(ads)
मात्र, या सर्व बाबींचा विचार न करता जळगाव जिल्ह्यात नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आणि ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निकालही जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयीन याचिका आणि लोकायुक्तांच्या आदेशांच्या अनुषंगाने या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
संघटनेच्या नेमक्या मागण्या काय?
संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
1. जळगाव जिल्ह्यात नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र व महा-ई-सेवा केंद्रांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहिरात तात्काळ रद्द करावी.
2. यासंदर्भात जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांच्या तहसीलदारांना तातडीने आवश्यक आदेश द्यावेत.
3. ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाला तात्काळ स्थगिती द्यावी.
या निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
(ads)
संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित
यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष नकुल बारी, जिल्हा खजिनदार राजू सोनवणे, जळगाव शहर अध्यक्ष मनोज निबाळकर, सिद्धार्थ पवार, राजा सय्यद, गुणवंत देशमुख, संजय खैरनार, सागर चौधरी, तन्मय तायडे, प्रशांत वाणी, हरीश बोरसे, ललित सोनार, किरण सावळे, स्वप्निल पवार, सूर्यकांत पाटील, इमरान शेख, महेंद्र कोळी, उमेश कोल्हे, संगीता महाजन यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
(ads)
आता या निवेदनावर जिल्हाधिकारी प्रशासन काय निर्णय घेते आणि नवीन केंद्र वाटप प्रक्रियेबाबत पुढे काय भूमिका घेतली जाते, याकडे जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्र चालकांचे लक्ष लागले आहे.
