नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी राहणार; धनादेशावर नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीबाबत न्यायालयाचे आदेश
यावल (सुरेश पाटील)
यावल नगरपालिकेच्या थेट जनतेतून निवडून आलेल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सौ. छायाताई अतुल पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम दिलासा दिला आहे. नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्षांची भूमिका आणि स्वाक्षरीचे अधिकार यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिल्याने यावलच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी व न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने प्रतिवादी महाराष्ट्र शासनाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले असून, याचिकेतील मागणीच्या अनुषंगाने अंतरिम दिलासा मंजूर केला आहे.
नेमका विषय काय?
यावल नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नमुना क्रमांक ६४ वरील देयकांच्या व्हाउचरवर लोकनियुक्त नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी असावी, तसेच नगरपालिकेचे धनादेश नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने जारी करण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
या मागणीच्या अनुषंगाने न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्था लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
ॲड. मीनल देशमुख यांचा न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद
याचिकाकर्ती नगराध्यक्षा सौ. छायाताई अतुल पाटील यांच्या वतीने ॲड. मीनल देशमुख यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. यावेळी थेट जनतेतून निवडून आलेल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचे अधिकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील त्यांचे महत्त्व तसेच नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय व आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतील त्यांची भूमिका न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांपासून दूर ठेवता येणार नाही, तसेच जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग महत्त्वाचा आहे, हा मुद्दा युक्तिवादादरम्यान अधोरेखित करण्यात आला.
नगरपालिकेच्या कारभारात नगराध्यक्षांची भूमिका अधोरेखित!
उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे यावल नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सौ. छायाताई अतुल पाटील यांच्या स्वाक्षरीची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. नगरपरिषदेच्या आर्थिक व प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत लोकनियुक्त नेतृत्वाचा सहभाग या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मात्र, हे अंतरिम आदेश असून प्रकरणाची अंतिम सुनावणी व पुढील न्यायालयीन निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्र शासनाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने आता शासनाची भूमिका काय राहते आणि पुढील सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे यावलकरांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्ती नगराध्यक्षा सौ. छायाताई अतुल पाटील यांच्या वतीने ॲड. मीनल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
