मुंबई : नागरी भागात नवीन वृक्षांची लागवड करण्याबरोबरच अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांचे जतन व संवर्धन करणे तसेच प्राचीन व अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करून वनसंपत्ती वाढविणे ही काळाची गरज आहे. तसेच, कुठल्याही पायाभूत सुविधा वाढविण्याकामी अथवा नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करताना त्याचे आरेखन वृक्षांचे जतन करून पायाभूत सुविधा / प्रकल्प राबविले जाणे आवश्यक आहे. याकरिता वृक्षांच्या संरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर वैधानिक प्राधिकरण असावे यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सादर केलेले विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले.
[ads id='ads1]
यानुसार, सध्याच्या अधिनियमात मंजूर झालेल्या ठळक सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत:-‘हेरिटेज ट्री’ संकल्पना ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे ‘हेरिटेज ट्री’ (प्राचीन वृक्ष) म्हणून परिभाषित केले जातील. त्या वृक्षाचे वय ठरविण्यासाठी वनविभागाकडे सध्या असलेल्या प्रचलित पद्धतींबद्दल त्यांच्याशी सल्लामसलत करून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.
स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाद्वारे दर पाच वर्षांनी वृक्षांची गणना करून स्थानिक प्रजातींच्या झाडांची लागवड आणि जतन त्याचबरोबर वृक्षांची छाटणी शास्त्रोक्त पद्धतीने केली जाते हे सुनिश्चित केले जाईल. स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण शास्त्रीय पद्धतीने वृक्षारोपण करण्यास प्रोत्साहन देईल तसेच त्यासाठी मियावाकी वृक्षारोपण, अमृत वन, स्मृती वन, शहरी वने या पद्धतींचा अवलंब करू शकेल.
वृक्षांच्या संरक्षणासाठी प्रकल्पांचे आरेखन करताना कमीत कमी झाडे तोडण्यात यावीत या अनुषंगाने विचार केला जाणे अपेक्षित आहे. पाच वर्षांहून अधिक वयाची २०० हून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविला जाईल. परवानगीनंतर अशा तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्येएवढी नवीन झाडे भरपाई वृक्षारोपण म्हणून लावण्यात यावीत. तसेच अशाप्रकारे लावण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षांपर्यंत संगोपन करणे आवश्यक राहील.
