[ads id="ads2"]
मुंबई (सुवर्ण दिप डिजिटल वृत्तसेवा) महाराष्ट्र राज्य शासनाने चार ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या निवासी आश्रमशाळा अद्यापही बंद आहेत.तर काही ठिकाणी बोटावर मोजण्याइतके विद्यार्थी संख्या आहे पण
[ads id="ads1"]
बाकीच्या विद्यार्थींचे भवितव्याच काय? विद्यार्थी यांना पुन्हा बाराखडी शिकवायला लागते की काय? आणि किती विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणात ट्रेन झाले आणि कितेक विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक कल वाढलेला आहे यांची नोंद आश्रम शाळेत घेतली जात आहेत का? कित्येक विद्यार्थींना घरोघरी जाऊन शिक्षण मिळाले ? तर आदिवासी विद्यार्थी हा नेहमीच शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत होत नाही याला कारण आश्रम शाळेत शिक्षण मिळत नाही बर्याच ठिकाणी विद्यार्थी हे २०० ते १०० किलोमीटरहून निवासी असतात तर अशा विद्यार्थींचे ऑनलाईन शिक्षण फक्त एक फोटो सेशन्स ठरले आहे आता याला एकच पर्याय आदिवासी विकास विभागाने एक सक्षम टीम ची उभारणी करावी आणि आदिवासी विद्यार्थी यांची कल चाचणी घ्यावी तर विद्यार्थींच्या घरोघरी जाऊन शैक्षणिक कल कीती वाढत आहे यांचीही तपासणी करावी आणि शाळांमध्ये कीती संख्या उपस्थित यांची देखील संबंधित अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी जेणे करुन आदिवासी विद्यार्थी हा शैक्षणिक दृष्ट्या वंचित राहणार नाही तर
[ads id="ads1"] शासकीय व अशासकीय आश्रमशाळेतील २०१८-१९ च्या अहवालानुसार शासकीय व अशासकीय आश्रमशाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २,४८,७७९ एवढी आहे. या सर्वच आश्रमशाळा आजपर्यंत बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
आदिवासी सामाजिक संघटनांकडून मागणी
▪️आदिवासी समाज रोजगाराच्या शोधात गावाबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
▪️आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.
▪️झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढता येणे शक्य नाही. त्यामुळे आश्रमशाळा सुरू करण्याची आज गरज आहे.
▪️अधिकारी वर्गाने यासंदर्भात गंभीरपणे विचार करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी शाळा सुरू कराव्या, अशी मागणी होत आहे.
