रावेर - अपंगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून सोईच्या ठिकाणी बदली करून घेणाऱ्या रावेर तालुक्यातील ग्रामसेवक कारवाईच्या रडारवर आले आहेत. अपंगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याने या ग्रामसेवकांवर निलंबनासह फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
[ads id="ads2"]
याबाबत रावेर तालुक्यातील खिरवड येथील सामाजिक कार्यकर्ते नजमोद्दीन शेख यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह नाशिकला विभागीय आयुक्तांकडे पुराव्यांसह तक्रार केली होती. [ads id="ads1"]
नजमोद्दीन शेख यांच्यासह उपेंद्र इंगळे यांच्या तक्रारीवरून ग्रामसेवकांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी धुळे येथील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात करण्यात आल्यानंतर नितीन दत्तू महाजन, राहुल रमेश लोखंडे, रवींद्रकुमार काशिनाथ चौधरी, श्रीमती छाया रमेश नेमाडे व श्यामकुमार नाना पाटील यांना कोणतेही अपंगत्व नसल्याचा अहवाल पडताळणी नंतर देण्यात आला. यामुळे या ग्रामसेवकांनी अपंगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघड झाले आहे.
विशेष म्हणजे या ग्रामसेवकांना त्यांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्रा बाबत पंचायत समिती रावेर यांच्याकडून अपंगत्व प्रमाणपत्राची मेडीकल बोर्ड कडून तपासणी करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.मात्र, ग्रामसेवक शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील दिनांक १६ मे २००९ रोजीच्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिलेली अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र शासकीय सेवेसाठी ग्राह्य असून पडताळणीची आवश्यकता नाही असा खुलासा १९ जुलै २०२१ रोजी सादर केला. ग्रामसेवक रवींद्र काशिनाथ चौधरी यांनी असाच खुलासा दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी सादर केला. राहुल रमेश लोखंडे, श्रीमती छाया रमेश नेमाडे व श्यामकुमार नाना पाटील या ग्रामसेवकांनी दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी खुलासा सादर करून यांचेकडील प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकित्सक जळगाव यांचेकडील असून शासकीय सेवेसाठी ग्राह्य असल्याने पडताळणी ची आवश्यकता नाही असा खुलासा सादर केला होता.
मात्र, नजमोद्दीन शेख यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांसह विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करून या ग्रामसेवकांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याची मागणी लावून धरली होती. अखेर अपंगत्व प्रमाणपत्राची पोल उघड होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या ग्रामसेवकांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी होऊन त्यांना कोणतेही अपंगत्व नसल्याचे स्पष्ट झाले.
यामुळे सोयीच्या ठिकाणी बोगस अपंगत्व प्रमाणपत्र द्वारे बदली करून घेणाऱ्या ग्रामसेवकांनी शासनाची फसवणूक केल्याने त्यांचे निलंबन करून फौजदारी कारवाई होण्याची चिन्हे दिसत असून कारवाईच्या भीतीने अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणारे ग्रामसेवक चांगलेच धास्तावले आहेत.
