समंग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जि.प.च्या प्राथमिक शाळेतील अनु/ जाती/ जमाती व दारीद्र रेषेखालील सर्व मुला / मुलींना या वर्षी दोन गणवेश वाटप करावयाचे आहे व एका गणवेश करीता तीनशे रुपये अनुदान मिळत आहे.शाळा व्यवस्थापन समीतीचा पदाधिकारी यांना गणवेश निवडण्याचा व खरेदी करण्याचा अधिकार असूनही समीतीचा पदाधिकांऱ्याना डावलून गणेश खरेदी गैरव्यवहार होण्याचा संभव्य पालकवर्गातून होत आहे.[ads id="ads1"]
गणवेश करीता लागणाऱ्या कापडची निविदा करणे ,कापड खरेदी करुन टेलर कडुन शिवून घेणे या करीता व्यवस्थापन समीतीचा मासिक सभेत परीपत्रक वाचून योग्य निविदा नुसार काम करण्याची जबाबदारी असूनही शाळा व्यवस्थापन समीतीचे पदाधिकारी मात्र संभ्रमात आहे.
गणवेश खरेदी करण्यासाठी कापड व शिवण्यासाठी स्थानिक टेलर कडुन शिवून घेण्यासाठी गावातील टेलर यांचा कडुन कोटेशन घेताना दंवडी गावातील मुख्य चौकात दिली पाहीजे मात्र स्थानिक दुकानदार व टेलर यांना आंधारात ठेवून निविदा प्रसिद्ध करणे कीवा दंवडी न देता बाहेरील टेलर कडुन कापड शिवला जात असल्यामुळे पालकवर्गातून संभ्रम निर्माण होत आहे.
ज्या दुकानात कापड खरीदी करावयाचा आहे त्या दुकानदार कडुन इतर दुकानदार यांचा नातेवाईक यांचा कडुन कोटेशन घेणे व शासनाकडुन आलेल्या नीधीनुसार कापड खरेदी करणे बंधनकारक असल्यामुळे संबधीत शिक्षक बोलणी करुन घेतात व शाळा व्यवस्थापन समीतीचा पदाधिकारी यांना नामधारी फत्त देखावा म्हणून खरेदी करीता घेऊन जात असल्याचे दिसून येत आहे.
एकाच टेलर कडुन कापड शिवून घेतला जात असून कोटेशन मात्र दुकानदार यांचाकडे राहत नसल्यामुळे संगणकाच्या माध्यमातून प्रिंट तयार करुन कोटेशन फाईल बनविले जात असल्याचे माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत मागितलेल्या माहितीचा आधारे दिसुन आले.
पदाधिकारी झाले नामधारी : शाळा व्यवस्थापन समीती गठीत करण्यासाठी पालक मोठ्या प्रमाणात हजर राहुन मतदान पद्धतीने समीती गठीत होते मात्र निवड झाल्यावर समीतीचे पदाधिकारी नामधारी बनत असुन शाळेच्या कारभार कडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे.


