याबाबत सविस्तर माहिती अशी की राज्यात 50 टक्के वनक्षेत्रात अतिक्रमण तसेच मौल्यवान वृक्षांची वृक्षतोड करून सर्रासपणे तस्करी आणि सागवानी लाकडाची व इतर मौल्यवान वृक्ष लाकडाची अनधिकृत वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे बऱ्याच ठिकाणी जंगलात आग लावून शेत जमिनी तयार करण्याचा सपाटा सुरू असताना तसेच जुन्या सागवानी लाकडाच्या नावावर आणि फॉरेस्ट डेपोच्या विविध प्रकारच्या लिलावातून त्या सागवानी लाकडाच्या नावावर नवीन सागवानी लाकडाची तस्करी बिंनभोभाट सुरू आहे. [ads id="ads2"]
संबंधित अनेक वन समित्या सुद्धा याबाबत गप्प असल्याने सर्व शासकीय कर्तव्याची दप्तर नोंदणी करताना आणि तपासणी करताना 60 ते 70 टक्के नोंदी दप्तर तपासणीत केल्या जात नाहीत, चुकीच्या दाखवून दप्तर तपासणी अलबेल बरोबर सारख्या दाखण्यात येत आहे.याचाच अर्थ असा होतो की वन विभागात वनक्षेत्रात अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे सर्वानुमते दप्तर नोंदणीची बनावट दस्तऐवजाची कारवाई केली जात आहे.
सदर दप्तर तपासणी बाबत मासिक,त्रैमासिक,तपासणी प्रपत्रे दिलेली आहेत
मासिक तपासणी ही कक्ष अधिकारी यांनी करावयाची आहे, व त्रैमासिक तपासणी ही कार्यालय प्रमुखांनी कराव्याची आहे.वनविभागात शासन निर्णयानुसार दरमहा वनपाल यांची दफ्तर तपासणी ही वनक्षेत्रपाल व दर ३ महिन्यात सहाय्यक वनसंरक्षक यांनी करावयाची आहे.
वनक्षेत्रपाल यांच्या कार्यालयाची तपासणी सहाय्यक वनसंरक्षक यांनी दर ३ महिन्यात व उपवनसंरक्षक/ विभागीय वन अधिकारी यांनी दर ६ महिन्यात करावयाची आहे. याबद्दल उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी याचिका क्र १२७७/ २००० शोभाताई फडणवीस प्रकरणी आदेश जारी करण्यात आल्यावर दि. ८/५/२००३ रोजी वरील दप्तर व कार्यालय तपासणीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.असे आदेश असताना दप्तर तपासणी करताना कोणी किती वेळा कर्तव्यात कसूर केली आणि काय कार्यवाही झालेली आहे? हे मात्र जनतेला समजत नसल्याने वनविभागात अलबेल बराबर असेच म्हणावे लागणार आहे.दप्तर काटेकोरपणा आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वन विभाग सचिव यांनी तोच निर्णय घेऊन कडक कारवाई करणे बाबतचे आदेश करावे अशी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे.
