शासनाची 25 ते 50 लाख रुपयाची रॉयल्टी बुडाली
यावल (सुरेश पाटील)
यावल तहसील व नगरपरिषद हद्दीत भुसावळ रोडला लागून असलेल्या एका मिळकतला रहिवास प्रयोजनार्थ अकृषिक परवानगी मिळाल्यानंतर या ठिकाणी विकासकाकडून उंच टेकडीचा,भाग जेसीपी मशीन द्वारा सपाटी करण्याचा डाव बिना परवानगी,बेकायदा सुरू असून यात खाजगी/वैयक्तिकरित्या उद्योग सुरू असून शासनाची गौण खनीजाची (दहा ते पंधरा फूट उंच व अंदाजे दोनशे ते तीनशे मीटर लांब असलेल्या भागाचे सपाटीकरणातील माती उत्खननाची ) रॉयल्टी अंदाजे 25 ते 30 लाख रुपयाची बुडवली जात असून विकासक मात्र यावल महसूल विभागाच्या नाकावर टिचून हजारो ब्रास असलेल्या गौण खनिज मातीची चांदी करून घेणार असल्याने या प्रकरणात मात्र यावल महसूल विभागासह यावल नगरपरिषदेचे अर्थपूर्ण जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप संपूर्ण यावल शहरातून सर्व स्तरातून केला जात आहे. [ads id="ads1"]
या विकासकाने गेल्या दोन वर्षात उंच टेकडीचा भाग सपाटी करण्यासाठी दोन वेळा प्रयत्न केले परंतु परवानगी अभावी आणि बेकायदा काम सुरू केले असता नागरिकांनी तक्रारी केल्याने महसूल विभागाने ते काम बंद पाडले होते.आता पुन्हा विकासकामे संबंधित सर्व यंत्रणेशी समन्वय साधून सपाटी करण्याचे काम धुमधडाक्याने सुरू केले. विकासकाला विकास कामास विरोध नाही परंतु विकासकामे कमर्शियल पद्धतीने असल्याने महसूल विभागाकडून रीतसर परवानगी घेऊन शासनाच्या तिजोरीत गौण खनिजाची रॉयल्टी भरून कामास सुरुवात करायला पाहिजे होते आणि आहे. [ads id="ads2"]
परंतु तसे न करता विकासकाने महसूलच्या नाकावर टिचून काम सुरू केले आणि याकडे यावल तहसीलदार,यावल मंडळ अधिकारी,यावल तलाठी यांचे दुर्लक्ष झाल्याने उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलग यांनी या प्रकरणाची प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन चौकशी करून जागेचे मोजमाप करून संबंधित विकासकाकडून रॉयल्टी वसूल करावी अशी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे.
