यावल ( सुरेश पाटील ) यावल तालुक्यात 85 टक्के ठिकाणी शालेय पोषण आहार योजनेत विद्यार्थ्यांसोबत इतरांचेच जास्त पोषण होत असल्याचे शालेय विद्यार्थी,विद्यार्थिनी यांच्या पालक वर्गात बोलले जात आहे याकडे मात्र यावल पंचायत समिती गटविकास अधिकारी आणि गटशिक्षण अधिकारी यांचे शिक्षण क्षेत्रात असलेले हितसंबंधांमुळे दुर्लक्ष होत असल्याचे संपूर्ण यावल तालुक्यात बोलले जात आहे.[ads id="ads1"]
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था,शासकीय, खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते.
सदर योजने अंतर्गत इ.1 ली ते 5 वी या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना 450 उष्मांक (कॅलरी) आणि 12 ग्रॅम (प्रोटीन) युक्त दुपारचे मध्यान्ह भोजन तसेच इ.6 वी ते 8 वी या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक (कॅलरी) आणि 20 ग्रॅम (प्रोटीन) युक्त आहार देण्यात येतो.हा आहार शासनाकडून प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना नियमित आणि निश्चित अशा प्रमाणात पुरवठा होत असतो.परंतु संबंधित काही शाळांमध्ये मुला मुलींना / विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागामार्फत निश्चित करण्यात आलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी प्रमाणात पोषण आहार दिला जात जात असल्याचे खुद्द शिक्षण विभागातच बोलले जात आहे.बाकीचा शिल्लक राहणारा पोषण आहार / तांदूळ संबंधित आपल्या सोयीनुसार तसेच शाळेत पोषण आहार वाहनातून ज्यावेळेस येतो त्याच वेळेला त्याच वाहनातून बाजारात परस्पर विक्रीसाठी जात असतो.विद्यार्थ्यांना पोषण आहार नियमित आणि किती प्रमाणात दिला जात आहे याची प्रत्यक्ष खात्री मात्र शिक्षण विभागाकडून होत नसल्याने दरमहा अनेक शाळांमधील वीस ते पंचवीस टक्के पोषण आहार बाजारात विक्री होत आहे, परंतु शिक्षण विभागामार्फत चौकशी करताना कोरे कागद काळे करून संबंधितांना सहकार्य करीत असल्याचे सुद्धा बोलले जात आहे.[ads id="ads2"]
शालेय पोषण आहार योजना महाराष्ट्र 2022 राज्यातील इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या शाळा दि.01 फेब्रुवारी, 2022 पासून सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. स्थानिक परिस्थिती विचारात घेवून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व शाळेचा कालावधी निश्चित करुन त्यानुसार अंमलबजावणी केली जात आहे.
सद्यस्थितीमध्ये राज्यातील कोविड-19 च्या प्रादुर्भावाची स्थिती नियंत्रणात आल्याने राज्यातील योजनेस पात्र शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना दि.15 मार्च, 2022 पासून शाळा स्तरावर तयार आहार देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. असा निर्णय घेतला असला तरी संबंधित शाळांमध्ये स्वयंपाकी व मदतनीस यांची नियुक्ती करताना त्यांच्या सोयीनुसार शासनाच्या अटी शर्ती खड्ड्यात घालून करण्यात आली आहे.
दि. 2 फेब्रुवारी 2011 च्या शासन निर्णयानुसार शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये अन्न शिजवण्याचे काम करण्यासाठी स्वयंपाकी व मदतनीस या कामासाठी स्वतंत्रपणे मानधन अदा करण्यास मान्यता दिली आहे.मानधन आपल्या विश्वासातीलच व्यक्तीला किंवा महिलेला मिळण्यासाठी काही शाळांमध्ये त्यानुसार नियुक्ती करण्यात आली आहे. जेणेकरून बाहेरच्या व्यक्तींना शाळेत पोषण आहार देताना चालले आहे हे समजणार नाही.
स्वयंपाकी मदतनीस यांनी खालील कामे करणे,अन्न शिजविण्याचे काम करणे.तांदूळ व धान्यादी मालाची साफसफाई करणे.
शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना आहाराचे वाटप जेवणाच्या जागेवर करणे तसेच पाणी पुरविणे.भोजनानंतर जागेची ताटांची साफसफाई करणे, शाळा व परिसर स्वच्छ ठेवणे.शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत आहार शिजविण्याचे काम कोणाला दिले जाते?
शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत आहार शिजविण्याचे काम महिला बचत गट,गरजू महिला तसेच NGO यांचे कडून केले जाते त्याप्रमाणे तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये यांनाच कामे दिलेली आहेत का..? आणि विद्यार्थ्यांना किती प्रमाणात पोषण आहार दिला जातो याची खात्री यावल पंचायत समिती अंतर्गत शिक्षण विभागाने केलेली आहे का याकडे गटविकास अधिकारी यांनी केव्हा आणि कशी चौकशी केली हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित होतो.
यावल पंचायत समिती गटविकास अधिकारी आणि गट शिक्षण अधिकारी यांनी तालुकास्तरीय समिती नियुक्त करून प्रत्येक शाळेला दिला जाणारा पोषण आहार प्रत्येक शाळेत असलेले विद्यार्थी संख्या,त्यांना मिळत असलेला एकूण पोषण आहार,पोषण आहार शाळेत आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दररोज किती प्रमाणात पोषण आहार दिला जात आहे याची खात्री आणि पोषण आहार महिनाअखेरपर्यंत त्या शाळेत शिल्लक असतो का..? आणि पुढील महिन्याचा पोषण आहार येण्याच्या आधी तो पोषण आहार शासन नियमाप्रमाणे वाटप केला आहे किंवा नाही याची चौकशी आणि खात्री प्रत्येक शाळेला अचानक विजेते देऊन करावी असे संपूर्ण यावल तालुक्यात बोलले जात आहे.
