रावेर (राहुल डी गाढे)
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळ देणारा, महिला व युवकांना केंद्रस्थानी ठेवणारा आणि सर्वसमावेशक विकासाचा स्पष्ट आराखडा मांडणारा असल्याची प्रतिक्रिया आमदार अमोल जावळे यांनी दिली. आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि मानवी विकासावर विशेष भर देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
(ads)
या अर्थसंकल्पात १२ लाख कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांसाठीची तरतूद, हायस्पीड कॉरिडॉर, राष्ट्रीय जलमार्ग आणि ग्रीन मोबिलिटीमुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असून, याचा थेट लाभ युवकांना मिळणार आहे. कौशल्य विकास, स्टार्टअप्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून युवा शक्ती देशाच्या आर्थिक घोडदौडीचा प्रमुख आधार ठरेल, असे आ. जावळे म्हणाले.
(ads)
महिला सक्षमीकरण हे या अर्थसंकल्पाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असून लखपती दीदी योजना, महिला बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, महिला उद्योजकांसाठी आर्थिक सहाय्य, तसेच मुलींच्या शिक्षण व आरोग्यासाठीच्या तरतुदींमुळे महिलांचा आर्थिक व सामाजिक सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
(ads)
महाराष्ट्राला डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेशनअंतर्गत सुमारे ९८ हजार ३०६ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असून, त्यातून रस्ते, सिंचन, कौशल्य विकास, उद्योग आणि शहरी पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल. “हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकडेवारी नसून, महिला व युवा शक्तीच्या जोरावर विकसित भारत घडवण्याचा दृढ संकल्प आहे,” असे प्रतिपादन आमदार अमोल जावळे यांनी केले.
