रावेर (राहुल डी गाढे)
सेतू सेवा केंद्र चालकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी व मिळत नसलेल्या तुटपुंज्या कमिशन व मानधना बाबत मुंबई येथे धरणे आंदोलने दिनांक ९ मार्च रोजी केले त्यानुसार रावेर तालुका सेतू सेवा केंद्र चालकांनी निवासी नायब तहसीलदार संजय तायडे यांना निवेदन देवून बंद पाळला.
(ads)
राज्यातील महा ई सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र धारक हे शासनाच्च्या विविध डिजीटल सेवा व्दारे नागरिकाना सेवा पुरवत आहेत. या सेवामुंळे शासनाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होवुन नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा वाचत असुन शासनाचीही मोठ्या प्रमाणावर अर्थिक बचत होत आहे. तसेच या माध्यमातुन बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. मात्र प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या महा ई सेवा व आधार सेवा केंद्र चांलकांना दिर्घ काळापासुन विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
(ads)
थकित कमिशन न मिळणे, अचानक नियम बदलणे, केंद्र बंद करण्याची कारवाई, सेवा केंद्र चालंकाना कोणतेही मासिक मानधन किंवा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नाही, योग्य मानधन व संरक्षणाचा अभाव यामुळे केंद्र चालकांवर अन्याय होत आहे. या शिवाय नियमामध्ये वारंवार होणारे बदल, नवीन केंद्राची अनियंत्रीत वाढ तसेच कोणतीही पुर्व सुचना न देता केंद्रे बंद करण्याची कारवाई यामुळे सेवा केंद्र चालकांवर आर्थिक व मानसिक ताण निर्माण होत आहे.
(ads)
काय आहेत मागण्या
शासनाने नविन महा ई सेवा केंद्रे देणे थांबवावे आणि आधिच्या नियमांची पुन्हा तपासणी करावी.
आधार सेवांचे थकित कमिशन त्वरित द्यावे. ऑपरेटरना ब्लॅकलिस्ट करु नये. त्यांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे जुनी किट बदलुन नविन किट द्यावी.
महाऑनलाईन, महाआयटी व सी.एम.एस. कडील सर्व थकीत रक्कम तात्काळ अदा करावी.
आधार प्रकल्पासाठी घेतलेली रु. ५०,००० डिपॉझिट रक्कम केंद्र चालकाना परत द्यावी.
शासनाने नेमलेल्या नवीन कंपनीने VLE यांना योग्य त्या सुविधा व आधार किटस द्याव्यात.
लोकसंख्येच्या प्रमाणातच केंद्राची संख्या ठेवावी. अनावश्यक नवीन केंद्रे देवू नयेत.
विविध सरकारी योजनांचे कमिशन (लाडकी बहिण, पी.एम. किसान, पीक विमा इ.) त्वरीत द्यावेत.
ग्रामपंचायत, शाळा, कॉलेज यांना दिलेली सेवा केंद्राची आय.डी. बंद करावेत.
केंद्र चालकांना मानधन देवून अर्धशासकीय दर्जा द्यावा.
नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघातात केंद्र चालकांना विमा संरक्षण द्यावे.
(ads)
यासह मुख्य मागण्या मुख्य मागण्या अशा कि,
आधारमध्ये नाव बदलासाठी QR कोड नसलेल्या विवाह प्रमाणपत्राबाबत कोणती तरतुद आहे. शासनाकडुन QR आधारित प्रमाणपत्र प्रणाली लागु होईपर्यंत नागरिकांनी प्रतिक्षा करावी का या बाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सुचना असाव्यात.
तसेच आधार नोंदीमध्ये आडनाव शेवटी असुन शैक्षणिक प्रमाणपत्रामध्ये आडनावसुरवातीला असल्याने DOB साठी अशा प्रकराणाची हाताळणी कशा प्रकारे करावी अशा विसंगती मुळे ऑपरेटरना DOE2 अतंर्गत चुकीने काळ्या यादीत टाकले जाते.
(ads)
या संदर्भात वारंवार निवेदने देवुनही व न्यायालयीन याचिका दाखल करुनही आमच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे नाईलाजाने आमची संघटना मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी आज दि. ०९ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन करीत आहे.
(ads)
त्या अनुशंगाने रावेर तालुका संघटनेचे अध्यक्ष धनराज घेटे, संघटनेचे पदाधिकारी नकुल बारी, हर्षल पाटील, विजय पाटील, किरण सावळे, प्रफुल सराफ, राहुल बारी, प्रदीप महाजन, व सदस्यांनी आज रावेर येथे आंदोलन करून निवासी नायब तहसीलदार संजय तायडे यांना निवेदन दिले.
