आश्वासनांऐवजी ठोस निर्णयाची मागणी; पुनर्वसनाचा लेखी कृती आराखडा आणि कालमर्यादा जाहीर करण्याची संघर्ष समितीची मागणी
शिंगाडी, ता.रावेर (सुवर्ण दिप वृत्तसेवा) :
रावेर तालुक्यातील शिंगाडी गावातील घरांचे पुनर्वसन नेमके कधी होणार? गेल्या २६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर अद्याप ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शासन आणि प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने शिंगाडी पुनर्वसन संघर्ष समिती आणि ग्रामस्थांनी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तापी नदीच्या बॅकवॉटर परिसरात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शिंगाडीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
(ads)
२६ वर्षांची प्रतीक्षा संपणार तरी कधी?
शिंगाडी गावातील घरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने ग्रामस्थांना सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि सुरक्षेशी संबंधित विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघर्ष समितीने म्हटले आहे. पुनर्वसनाबाबत वारंवार आश्वासने मिळत असली, तरी प्रत्यक्षात ठोस निर्णय आणि कार्यवाही दिसून येत नसल्याची नाराजी ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.
(ads)
गावाच्या पुनर्वसनासाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार, असा सवाल उपस्थित करत ग्रामस्थांनी प्रशासनाने आता केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी केली आहे.
लेखी कृती आराखडा जाहीर करा!
पुनर्वसन प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, पुढील कार्यवाही कधी होणार आणि संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किती कालावधी लागणार, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.
(ads)
पुनर्वसन प्रक्रियेचा लेखी कृती आराखडा तयार करून प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, तसेच कामांचा नियमित आढावा घेऊन त्याची माहिती ग्रामस्थांना द्यावी, असे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.
जमीन संपादन आणि नोटिसांबाबतही ठोस कार्यवाहीची मागणी
पुनर्वसनाशी संबंधित जमिनींच्या प्रकरणांत आवश्यक त्या नोटिसा देऊन पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली शेतजमीन नियमानुसार ताब्यात घेऊन पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करून पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
२२ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाकडे लक्ष
पुनर्वसनाबाबत तातडीने निर्णय घेऊन कालबद्ध कार्यवाहीची लेखी हमी द्यावी, अशी संघर्ष समितीची प्रमुख मागणी आहे. या मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन शिंगाडी येथील घरांचे पुनर्वसन कधी होणार, याबाबत स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे, असेही समितीने म्हटले आहे.
(ads)
दरम्यान, २२ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या जलसमाधी आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे प्रशासनासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता प्रशासन या प्रकरणाची कितपत दखल घेते आणि पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय घेते का, याकडे शिंगाडीसह परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही बातमी वाचा : भुसावळमध्ये भूमी अभिलेख कार्यालयाचा शिपाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात; सायबर कॅफे चालकासह दोघे ताब्यात
२६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला आता तरी न्याय मिळणार का? की ग्रामस्थांना पुन्हा आश्वासनांवरच समाधान मानावे लागणार? हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
