यावल (सुरेश पाटील):
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act) अंतर्गत मागितलेली माहिती देणे तर दूरच, परंतु अपिलाच्या प्रक्रियेतही अर्जदाराची दिशाभूल करून कायद्याची पायमल्ली करण्याचा प्रकार यावल पंचायत समितीत उघडकीस आला आहे. टाकरखेडा येथील रहिवासी नरेश दयाराम चौधरी यांनी दाखल केलेल्या प्रथम अपील सुनावणीच्या प्रकरणात प्रशासनाचा बेजबाबदार व मनमानी कारभार स्पष्ट करणाऱ्या कागदपत्रांचे पुरावेच समोर आले आहेत.
(ads)
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व महत्त्वाचे टप्पे--
नरेश दयाराम चौधरी यांनी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ नुसार जन माहिती अधिकाऱ्याकडे २८/०७/२०२६ रोजी रीतसर माहितीचा अर्ज दाखल केला होता आणि आहे.
मुदतीत माहिती न मिळणे:
कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्याने किंवा कोणताही लेखी पत्रव्यवहार न झाल्याने अर्जदाराने प्रथम अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
(ads)
अर्जदाराने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १९(१) अन्वये सहाय्यक गटविकास अधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी, पंचायत समिती यावल यांच्याकडे दिनांक १६/०९/२०२६ रोजी प्रथम अपील दाखल केला.
नोटीस दडपून ऐनवेळी कॉल -- प्रशासकीय गोंधळ व नियमबाह्य कामकाज २१ सप्टेंबरची नोटीस १५ ऑक्टोबरला प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणीची नोटीस दिनांक २१/०९/२०२६ रोजी जारी केली (जा.क्र. आप/विआ/आरआर/१९७/२०२६). ही नोटीस वेळेत टपालाने किंवा प्रत्यक्ष पोहोचवणे बंधनकारक असताना कार्यालयातच दाबून ठेवण्यात आली.
(ads)
सुनावणीच्या अवघ्या १ तास आधी भ्रमणध्वनी --
आज गुरुवार दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १२:०० वाजता सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. परंतु अर्जदाराला पूर्वकल्पना न देता सुनावणीच्या अवघ्या एक तास आधी सकाळी ११:११ मिनिटांनी प्रथम अपीलकर्त्याला भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले.
हँड डिलिव्हरी बुकातील पुरावा --
पंचायत समितीच्या स्थानिक टपाल बुकात ( Hand Delivery Book) १५/१०/२०२६ रोजी ११ वाजता २१/०९/२०२६ च्या पत्राची पोहोच अर्जदाराच्या स्वाक्षरीसह नोंदवण्यात आल्याचे कागदोपत्री स्पष्ट दिसत आहे.
(ads)
कायदेशीर मुद्दे आणि प्रशासकीय त्रुटी आणि
नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा (Natural Justice) भंग ---
अपीलकर्त्याला आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवण्यासाठी किमान ७ दिवसांची पूर्वसूचना (Notice Period) मिळणे हा त्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ऐनवेळी नोटीस देऊन सुनावणीला बोलावणे म्हणजे अर्जदाराला त्याच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
एकतर्फी कारवाईची धमकी--
नोटीसमध्ये "उपस्थित न राहिल्यास अपील एकतर्फी निकाली काढण्यात येईल" असा इशारा देण्यात आला आहे.मात्र नोटीस वेळेवर न पोहोचवता अशी धमकी देणे पूर्णपणे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे.
(ads)
माहिती अधिकार कायदा २००५ मधील कलमांचे उल्लंघन:
कलम ७ ( १ ) ३० दिवसांत माहिती न देणे.
कलम ७ (६): मुदतीत माहिती न दिल्याने ती नि:शुल्क पुरवणे बंधनकारक असताना टाळाटाळ करणे.प्रशासकीय दिरंगाई नोटीस देण्याची तरतूद असताना महिनाभर दडपून ठेवणे हे सरकारी कामातील कसूर दर्शवते.
नागरिकांमधून संताप व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मागणी--
यावल पंचायत समितीत गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या अशा कारभारावर तालुक्यातील नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.शासकीय नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या आणि माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावरून,लोकप्रतिनिधींकडून कडक शिस्तभंगाची कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
