यावल (सुरेश पाटील)
यावल तालुक्यात अवैध व्यवसायांचे जाळे वाढत असल्याच्या तक्रारी आणि चर्चा दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत. सट्टा,पत्त्यांचा जुगार, क्लबच्या नावाखाली चालणारे कथित जुगार, पन्नी दारूची विक्री, अवैध प्रवासी वाहतूक,गौण खनिजांची अनधिकृत वाहतूक तसेच अमली पदार्थांच्या कथित उपलब्धतेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
(ads)
विशेष म्हणजे या प्रकारांमुळे केवळ कायद्याचा प्रश्न निर्माण होत नसून तरुण पिढीचे भविष्य, गरीब कुटुंबांचे आर्थिक स्वास्थ्य आणि सामाजिक सुरक्षितताही धो क्यात येत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ अवैध धंदे सुरू आहेत की नाही, एवढाच राहिलेला नसून हे धंदे कोणाच्या पाठबळावर सुरू असल्याची चर्चा आहे, याची निष्पक्ष चौकशी होण्याची मागणी पुढे येत आहे.
(ads)
अवैध धंद्यांना नेमका कोणाचा आशीर्वाद?
तालुक्यातील विविध भागांमध्ये सट्टा, जुगार, दारूविक्री आणि इतर अनधिकृत व्यवसाय सुरू असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असल्याचे बोलले जाते. अशा व्यवसायांवर वेळोवेळी कारवाई होत असली तरी काही ठिकाणी पुन्हा तेच प्रकार सुरू होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
जर एखादा अवैध व्यवसाय कारवाईनंतर पुन्हा सुरू होत असेल, तर त्यामागील कारणांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यवसाय चालकांना कोण मदत करते? त्यांना कारवाईची पूर्वसूचना मिळते का? कोणाच्या नावाचा वापर करून ते प्रशासनावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात का? या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.
(ads)
दरमहा २५ ते ३० पेट्यांच्या कथित कलेक्शनची चर्चा!
यावल तालुक्यात अवैध व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी दरमहा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याची चर्चा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे. काही चर्चांमध्ये दरमहा २५ ते ३० पेट्यांच्या कथित कलेक्शनचा उल्लेख केला जात आहे.
या कथित कलेक्शनमध्ये दोन व्यक्तींची भूमिका असल्याची चर्चा असून, त्या व्यक्ती शासकीय क्षेत्रातील आहेत की खासगी क्षेत्रातील, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मात्र या चर्चांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविण्याऐवजी या आर्थिक व्यवहारांची सत्यता तपासणे महत्त्वाचे आहे.
(ads)
जर अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार अस्तित्वात असतील, तर त्यांचे स्रोत, जमा होणारी रक्कम, आर्थिक देवाणघेवाणीचे मार्ग आणि संभाव्य लाभार्थी यांचा तपास कोण करणार? हा सर्वसामान्य नागरिकांचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
पोलिसांचे नाव वापरून अवैध व्यवसाय सुरू ठेवले जातात का?
काही अवैध व्यवसाय चालक संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची नावे पुढे करून आपले व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारींचीही चर्चा आहे.
काही जण भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून ओळखीचा किंवा वरिष्ठांचा संदर्भ देत दबाव निर्माण करतात का, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
अशा प्रकारांना कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग आहे, असा निष्कर्ष पुराव्याशिवाय काढता येणार नाही. मात्र पोलिस प्रशासनाने या शक्यतेकडे दुर्लक्ष न करता अंतर्गत चौकशी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पन्नी दारू आणि अमली पदार्थांमुळे तरुणाई धोक्यात!
पन्नी दारूच्या विक्रीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक तरुण व्यसनाच्या विळख्यात अडकत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. मजूर वर्गातील तरुणांच्या आरोग्यावर आणि कौटुंबिक जीवनावर त्याचे विपरीत परिणाम होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
(ads)
याशिवाय गांजा, अफू तसेच रासायनिक घटकांपासून तयार होणाऱ्या बनावट किंवा बेकायदेशीर गोळ्या उपलब्ध होत असल्याच्या तक्रारींची गांभीर्याने तपासणी होणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये काही तरुण नशेच्या अवस्थेत गैरवर्तन करीत असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. अशा घटनांमुळे सामाजिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
अमली पदार्थांची विक्री, पुरवठा आणि वितरणाची साखळी शोधून काढण्यासाठी संबंधित अंमली पदार्थविरोधी यंत्रणांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
अवैध गौण खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण कोणाचे?
गौण खनिजांची अनधिकृत वाहतूक हा देखील महत्त्वाचा विषय आहे. परवानगी, वाहतूक पास, वाहनांची क्षमता आणि रॉयल्टी यांची तपासणी प्रभावीपणे होत आहे का, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
(ads)
अवैध वाहतुकीत सहभागी वाहनांवर नियमित तपासणी होते का? पकडलेल्या वाहनांवर किती दंडात्मक कारवाई झाली? किती प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले? या माहितीची सार्वजनिक पातळीवर उपलब्धता असणे आवश्यक आहे.
महसूल विभाग आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्त तपासणी मोहीम राबविल्यास या प्रकारांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते.
गावागावांतील अवैध धंद्यांची यादी प्रशासनाकडे नाही का?
तालुक्यातील कोणत्या भागात कोणत्या स्वरूपाचे अवैध व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती नागरिकांकडे असल्याचा दावा केला जात आहे. काहींकडे संबंधित ठिकाणे आणि संपर्क क्रमांकांची माहिती असल्याचेही बोलले जाते.
जर नागरिकांकडे अशी माहिती उपलब्ध असेल, तर संबंधित यंत्रणांच्या गोपनीय शाखेकडे ती का पोहोचत नाही? प्रशासनाने स्वतःहून गावनिहाय माहिती संकलित करून सत्यता पडताळण्याची आवश्यकता नाही का?
गोपनीय माहितीच्या आधारे प्रत्येक तक्रारीची स्वतंत्र पडताळणी करून कायदेशीर पुरावे संकलित करणे आवश्यक आहे.
पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र गोपनीय अहवाल तयार करावा!
यावल तालुक्यातील अवैध व्यवसायांची व्याप्ती लक्षात घेता वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी विशेष गोपनीय आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या चौकशीमध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश असावा.
गावनिहाय अवैध व्यवसायांची माहिती संकलित करणे.
सट्टा, जुगार, पन्नी दारू आणि अमली पदार्थांच्या विक्रीच्या तक्रारींची पडताळणी करणे.
अवैध व्यवसायांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपाचे संरक्षण मिळते का, याचा तपास करणे.
कथित मासिक कलेक्शनच्या चर्चेची आर्थिक पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करणे.
पोलिसांचे किंवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे नाव गैरवापरले जात आहे का, हे तपासणे.
अवैध गौण खनिज वाहतुकीवर महसूल विभागासोबत संयुक्त कारवाई करणे.
अमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीचा शोध घेणे.
कारवाईनंतर पुन्हा सुरू होणाऱ्या व्यवसायांवर विशेष लक्ष ठेवणे.
राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनीही पुढाकार घ्यावा!
अवैध धंद्यांचा प्रश्न हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा संघटनेचा विषय नाही. हा भावी पिढीच्या भवितव्याशी आणि समाजाच्या सुरक्षिततेशी निगडित विषय आहे.
त्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, युवक मंडळे आणि जबाबदार नागरिकांनी एकत्र येऊन व्यसनमुक्ती, जनजागृती आणि अवैध व्यवसायांविरोधात कायदेशीर मार्गाने आवाज उठविण्याची गरज आहे.
केवळ निवेदन देऊन किंवा प्रसंगी आंदोलन करून हा प्रश्न सुटणार नाही. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि प्रशासनाच्या कारवाईचे मूल्यमापन करणेही आवश्यक आहे.
प्रशासनाला थेट सवाल!
यावल तालुक्यातील अवैध व्यवसायांवर मागील काही महिन्यांत किती कारवाया झाल्या?
कारवाईनंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी व्यवसाय सुरू होत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी झाली आहे का?
दरमहा २५ ते ३० पेट्यांच्या कथित कलेक्शनच्या चर्चेत तथ्य आहे का? असल्यास त्यामागील व्यक्ती आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार का?
अवैध व्यवसाय चालकांकडून कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचे नाव वापरले जात असल्यास त्यांच्यावर काय कारवाई होणार?
अमली पदार्थ आणि बेकायदेशीर गोळ्यांच्या पुरवठा साखळीचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणार का?
गावनिहाय अवैध व्यवसायांची माहिती संकलित करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर केला जाणार का?
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून निष्पक्ष चौकशी होणार का?
शेवटी एकच प्रश्न...
यावल तालुक्यात अवैध व्यवसायांबाबत इतक्या चर्चा, तक्रारी आणि प्रश्न उपस्थित होत असताना प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार? कथित कलेक्शनची चर्चा केवळ चर्चाच राहणार की त्यामागील सत्य बाहेर येणार?
अवैध धंदे चालविणारे, त्यांना कथित संरक्षण देणारे आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी सांभाळणारे कोणीही असोत, पुरावे आढळल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र कोणत्याही निरपराध व्यक्तीवर आरोप होणार नाहीत, याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे.
यावल तालुक्याला अवैध धंद्यांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी आता केवळ आश्वासन नव्हे, तर पारदर्शक चौकशी आणि ठोस कारवाईची गरज आहे!
